जति उल्लंघन गरेपनि कारवाहि नहुने संक्रामक रोग ऐन र बिपद ब्यवस्थापन ऐन

बुटवल । सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० को अधिकार प्रयोग गरेर नेपालमा लकडाउन घोषणा गरेको २ महिना पुग्न ३ दिनमात्र बांकी छ । सरकार लकडाउनकै कारण नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सफल भएको दाबी गरिरहेको छ भने जनस्तरमा सरकारको लकडाउन फितलो भएकै कारण दिनप्रतिदिन कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलंदै गएको देखिएको छ । राज्यले लकडाउन संगै सिमा सिल गरेको घोषणा गरेपनि हजारौंको संख्यामा सिमानाकाहरुबाट आउने जाने क्रम चलेकै छ भने नेपालकै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानेको संख्यापनि ठुलो छ ।

सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको दिन संक्रामक रोक ऐन २०२० बमोजिम बन्दाबन्दी र सिमासिलको घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेको १ महिना २७ दिनमा ऐन बिपरितहुने सयांैका क्रियाकलाप नेपालका प्राय सबै जिल्लाअरुमा भएकाछन् । लकडाउन उल्लंघन गर्ने, सिमाबाट लुकिछिपी आउने, लकडाउनकै बेला जुलुस निकाल्ने तथा संक्रमितहरुलाई उपचारगर्न ल्याउन नदिने, उपचार केन्द्र संचालन गर्न नदिने जस्ता क्रियाकलापहरु भएकाछन् । राज्यको तथ्यांकमा अहिले सम्म संक्रामक रोग ऐन बमोजिम कतीजनालाई कारवाहि भयो भन्ने कुरा सार्वजानिक भएको पनि छैन । ऐनको उपदफा ३ मा सजायको व्यवस्था छ । जसको उपदफा १ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत दिइएको आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु एकसय सम्म रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने छ । त्यस्तै उपदफा २मा ऐन अन्र्तगत अधिकृत व्यक्तिलाई काममा वाधा पुर्याउनेलाई ६ महिना कैद वा रु ६ सय वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

के छ ऐनको विशेष अधिकारमा ?

१, नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
२, नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।
३, उपदफा १ वा २ को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीको साधनबाट लगिने वा ल्याइने सफरगर्ने यात्रुको जाचबुझ गर्न र त्यस्ता पशु, पंक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेकोछ भन्ने शङ्का लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानहरूमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक आदेशहरू जारी गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै ऐनको उपदफा ३ मा सजायको व्यवस्था छ । जसको उपदफा १ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत दिइएको आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु एकसय सम्म रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने छ । त्यस्तै उपदफा २मा ऐन अन्र्तगत अधिकृत व्यक्तिलाई काममा वाधा पुर्याउनेलाई ६ महिना कैद वा रु ६ सय वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

यस्तो छ सजाय, ऐनमा

१, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महीनासम्म कैद वा रु। १००।– सम्मजरिबानावा दुवै सजाय हुनेछ।
२, यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधापुयाउनेलाई ६महीना सम्म कैद वा रु। ६००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

यतिबेला मुलुकमा संक्रामक रोगसंगै लामो समय बन्दाबन्दीका कारण बिपदको अवस्था समेत सिर्जना भएको छ । सरकारले बिपदलाई परिभाषित गर्दै २०७४ मा बिपद ब्यवस्थापन ऐन जारी गरेको थियो । कोभिड १९ को माहामारीसंगै आयुलागेको बिपदको सामाना गर्न नेपालमा बिपद ब्यवस्थापन ऐन २०७४ पनि सक्रिय रहेको छ । ऐनले बिपदलाई प्रकृतिक र अप्राकृतिक बिपदमा परिभाषित गर्दै महामारी, अनिकाल, डढेलो, किट वा सुक्ष्म जिवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीबाट फैलने फ्लु, सर्पदंस, जनावर आतंक, खानी, हवाई, सडक, जल तथा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागि, बिषक्त ग्यांस, रसायन वा बिकिरणको चुहावट, ग्गांस बिस्फोटन, बिषक्त खाद्य सेवन, वाताबरणीय प्रदुषण, वन बिनास वा भौतिक संरचनाको क्षेती तथा प्रकोप उद्धार कार्य लगातयतलाई अप्राकृतिक बिपदमा पर्दछन् । बिपदको घटना घटाउने कार्य कहिं कसैले गरेको पाईएमा ५ लाख सम्म जरिवाना र २ वर्ष कैदको ब्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । तर सरकारले अहिले सम्म नेपालमा संक्रामक रोग ऐनका आधारमा कसैलाई कारवाहि गरेको छ न त बिपद ब्यवस्थापन ऐनकै आधारमा ।

के भन्छ त बिपद ब्यवस्थापन ऐन २०७४ ले ? :

घ, “गैरप्राकृतिक विपद्” भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डामिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न विपद् सम्झनु पर्छ ।
२४. कसूर र सजाय :
१, कसैले विपद्को घटना घट्न सक्ने गरी लापरबाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्न भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
२, कसैले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ :
क, कुनै विपद्को घटना घट्न सक्ने अफवाह फैलाई सार्वजनिक रूपमा त्रास सृजना गरेमा,
ख, अनुमति लिई वा नलिई विपद्का नाममा चन्दा, राहत वा सहयोग सङ्कलन गरेमा, आफूखुशी वितरण गरेमा वा व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरेमा,
ग, विपद्को समयमा अप्राकृतिक रूपमा बजार मूल्य वृद्धि गरेमा वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा वा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेमा ।
३, उपदफा १, मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिमको कसूर गरेको कारण कसैको ज्यान गएमा, अङ्गभङ्ग भएमा वा चोटपटक लागेमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ ।
४, कसैले देहाय बमोजिमको कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ /
क, यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कार्य गर्न नेपाल सरकार, परिषद्, प्राधिकरण वा यस ऐन बमोजिम गठित कुनै समिति वा त्यस्तो कार्यको लागि अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न बाधा पुर्याएमा,
ख, यस ऐन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जारी भएका आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा,
ग, राहत सामग्री वितरणमा अवरोध गरेमा वा राहत सामग्रीको दुरुपयोग गरेमा,
घ, उपदफा ९१०, ९२० र ९३० मा उल्लेख गरिएका बाहेक यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गतको नियम विपरीतको कुनै कार्य गरेमा ।
५, यस ऐन विपरीतको कार्य कुनै सङ्गठित संस्थाले गरेमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न त्यस्तो संस्थाको व्यक्तिलाई र त्यस्तो व्यक्ति यकिन नभएमा सो संस्थाको प्रमुख भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिमको सजाय हुनेछ ।
२५, क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने स् कसैले यस ऐन विपरीतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिबाट हानि, नोक्सानी पुग्ने पक्षलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।
२६, हदम्याद स् यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले तीस दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ ।
२७, नेपाल सरकार बादी हुने स् ९१० यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ ।
२, दफा २४ को उपदफा १, २ र ३ बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची(१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
२८, मुद्दा हेर्ने अधिकारी र पुनरावेदन १ दफा २४ को उपदफा ४ सँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछ ।
२, उपदफा १ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।
२९, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी :
१, दफा २४ को उपदफा ४ सँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ ।
२, उपदफा १ बमोजिमको अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकिलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नेछ ।
३०, प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने स् यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले यस ऐन विपरीत गरेको कुनै कार्यबाट अन्य कानूनको समेत उल्लङ्घन हुने भएमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।
३१, असल नियतले गरेको काममा सजाय नहुने : यस ऐन बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न प्रयत्न गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै राष्ट्रसेवक वा कर्मचारी उपर मुद्दा चलाइने वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही गरिने छैन ।