१२ मंसिर २०८१, बुधबार | November 27, 2024

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयां नक्सा जारी गर्ने



काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रममा बिबादीत कालापानी लिपुलेकको कुरा पनि समावेश गरिएको छ । आज राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको निति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिने उल्लेख छ । कुटनितिक पहलबाटै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो । उहांले सीमा व्यवस्थापन गर्न थप बोर्डर आउट पोष्ट [बीओपी] स्थापना गर्ने समेत जानकारी दिनुभयो । निति तथा कार्यक्रममा सीमाको सुरक्षा सुदृढ गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण र रक्षा गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै कालापानी क्षेत्रको विषय प्रवेश गरेको हो ।
हाल जारी भएको नक्सा अनुसार नेपालको हालको नक्सामा लिम्पियाधुरासहित केही क्षेत्र समावेश छुटेको बताईएको छ । संसदीय समितिहरुले छुटेको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

सम्बद्ध बिज्ञहरुले कुटनितीक पहलले नभए अन्तराष्ट्रियकरण गर्न माग गरेपनि राष्ट्रपतिको बक्तब्यमा कुटनितिक पहलको कुरा मात्र समावेश गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार  ७ : ३० बजे

प्रधानमन्त्रीलाई चीनसँग राष्ट्र र जनहितका कुरा गर्दा आउने अवरोध र बिरोधसंग नडराउन सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी र प्रवक्ता

झापामा सवारी दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु

काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापामा जीपले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा घाइते

फलेटार र घुन्सा क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा स्याउखेती

ताप्लेजुङ । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका-६ घुन्सा र फलेटारका स्थानीय र केही

वैदेशिक रोजगारी छाडेर च्याउखेतीमा, मासिक एक लाखभन्दा बढी आम्दानी

धरान । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-११ का दुई युवाले च्याउखेतीबाट मनग्य

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : अपेक्षित प्रगतिको प्रतीक्षा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत आठ वटा