नेपालको अतिक्रमित भूभाग समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेदेखि नै नेपालमा एउटाखाले तरङ्ग ल्याएको भएपनि अहिले भारतले नेपालको १९ किलोमिटर जमिन ओगटेर सडक नै बनाएपछि भने थप उद्देलित बनाएको छ । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग समेटेर भारतले गएको कार्तिक महिनामा नै आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो, त्यतिबेला सामान्य बक्तब्य निकालेर राज्यले मौनता साँधे पछि अहिले त भारतले त्यस क्षेत्रमा सडक बनाएर उद्घाटन समेत गरिसकेको छ ।
विशेषगरी, २०५२ साल माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा दुई देशबीच भएको महाकाली सन्धिका कारण नेपालको कालापानी, लिपुलेकसहितका भूभागमा भारतीय अतिक्रमणलाई थप बल मिलेको हो । यो सन्धि निकै विवादास्पद छ । तत्कालीन कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको महाकाली सन्धि तत्कालीन नेकपा एमालेका बहुमत नेताहरुले सन्धिको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सन्धिका बारेमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा २०५२ साल माघ पहिलो हप्ता भएको मतदानमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि माधवकुमार नेपालसम्मले पक्षमा मतदान गरेका थिए । सो सन्धिको पक्षमा मतदान गर्ने नेताहरुका माधवकुमार नेपाल, खड्गप्रसाद ओली, भरतमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, मोदनाथ प्रश्रित, गुरु बराल, केशव बडाल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, ईश्वर पोखरेल, सीतानन्दन राय, जीतेन्द्र देव, सलिम मियाँ अन्सारी, काशीनाथ अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे, देवराज घिमिरे र गोविन्द कोइराला रहेका थिए भने वामदेव गौतम, सी.पी. मैनाली, आर।के। मैनाली, सहाना प्रधान, अमृत बोहरा, तुलसीलाल अमात्य, त्रिलोचन ढकाल, युवराज ज्ञवाली, सिद्धिलाल सिंह, प्रेमसिंह धामी, केशवलाल श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, वाचस्पति देवकोटा, कमल चौलागाइँ, अशोक राई, किरण गुरुङ र गोपाल शाक्यले उक्त सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । भारत मोहन अधिकारी मतदानका बेला अनुपस्थित भए भने राजेन्द्र श्रेष्ठ र अष्टलक्ष्मी शाक्य तटस्थ रहेका थिए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले टनकपुुर सन्धिलाई समझदारीमात्र हो भनेर झुटो प्रतिबेदन दिएपछि तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेले लामै आन्दोलन समेत गरेको थियो । महाकाली सन्धिका बारेमा पनि यस्तै विवाद भएको थियो । सुरु सुरुमा महाकाली सन्धिको बिरोधमा देखिएको एमाले पछिल्लो समयमा भने सन्धिको पक्षमा देखिन पुगेको थियो । महाकाली सन्धिकै कारण एमाले फुुटेर नेकपा मालेको उदय भएको थियो जसको नेतृत्व बामदेव गौतम, सि.पी मैनाली लगायतले गरेका थिए ।
पानी वितरणको सवाल असमान भएको थाहा पाएपछि नेकपा एमालेभित्र विवाद चुलिएको थियो । सन्धिसँगै महाकाली नदिको मुहान, टनकपुर बाँध, शारदा ब्यारेज जस्ता बिषयहरु अनुत्तरित भएपछि पार्टीमा बिग्रह सिर्जना हुनु स्वाभाबिक थियो । महाकाली राष्ट्रियताको सबाल भएकाले सबै सदस्यहरु सजिलै सहमत हुँदैनन भन्ने थाहा पाएका माधव नेपालले सुरुदेखि नै केपी ओलीलाई आफ्नो पक्षमा पार्नतिर लागेका थिए । सन्धिकै विषयमा कुरा गर्न नेपाल आएको भारतको मन्त्रीस्तरीय टोलीसँग कुरा गर्न नेता नेपालले केपीलाई लिएर भारतीय नेताहरु बसेको ठाउँमै पुगेका अझै नेपालीहरुले बिर्सेका छैनन् ।
एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अन्तिम समयसम्मै सम्झौताको विपक्षमा रहेका थिए, उनी पार्टीभित्र भएको मतदानका बेला अनुपस्थित रहेका थिए ।
त्यसबेला माहाकाली सन्धिको पक्षमा रहेका एमाले नेताहरुले सन्धि कार्यान्वयन भएमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने गफ पनि दिएका थिए । एकीकृत महाकाली सन्धि नेपालको निम्ति अत्यन्त लाभदायक छ, यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि प्रत्येक वर्ष एक खर्ब २० अर्ब नेपालले फाइदा पाउँछ, यसको डीपीआर अविलम्ब बन्छ, पानी आधा–आधा गर्ने काम गर्न सकिन्छ भन्ने झूठा कुरा गर्दै त्यसलाई पारित गर्ने पार्टीमा ह्वीम चलाईएको थियो । त्यसो गर्दा महाकाली नदीको सन्दर्भमा अधिकांश क्षेत्रमा सीमा नदी बनेको छ भनेर त्यसबेलै यो शब्दावली घुसाइएको थियो। त्यसको अर्थ अहिले आएर खुलेको छ । लिम्पियाधुराबाट आएको कालीलाई मान्नुप¥यो भने पनि लिपुलेकबाट आएकोलाई मान्नुपर्यो भने पनि ठाउँ–ठाउँमा त्यो सीमा नदी भएको छैन भनेर कालापानीको जमिन हड्प्ने योजना भारतले बनाएको बल्ल खुलासा भएको छ ।
सुगौली सन्धिले महाकाली नदीको मुहान कहाँ हो भनेर किटेको त थिएन तर सन्धि गर्नुभन्दा एक–दुई महिनाअघि नै ‘ग्रेट ब्रिटेन’ सम्राटको तर्फबाट एक जना हाइड्रोग्राफरले महाकाली नदीको उद्गमदेखि त्यसको बहावसम्बन्धी नक्सांकन गरेका थियो । त्यसले लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको उद्गम देखाएको थियो । सन् १८६० पछि भारतले काली नदीलाई स्थानीय सौका जातिको भाषामा अनुवाद गरेर कुटियाङ्दी लेखेको पाइन्छ । सौका भाषामा कुटियाङ्दी भनेको काली नदी नै हो ।
कालापानीमा भारतीय सैनिकको उपस्थिति :
जब २०१८।१९ सालमा चीन–भारतको सीमायुद्ध भयो, पूर्वतिरको सीमायुद्धमा भारत पराजय भोग्दै पछि हट्नुप¥यो, त्यसबेला उनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षामा डर भयो । नेपालको पश्चिम क्षेत्रबाट दिल्लीको निकट रहेको चीन सीमा क्षेत्रबाट केही खतरा छ कि भनेर उनीहरूले लिपु भञ्ज्याङमा सैन्यबल लगेर राखे । गौडा कुर्न सहज स्थान भएकै कारण भारतले लिपु भन्ज्याङमा सैन्य शिविर राखेको थियो । सैन्यवल राख्नका निम्ति भारत सरकारले नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई एउटा पत्र लेखेको र भारतको पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन जुटाउन राजा महेन्द्रले सो क्षेत्रलाई प्रयोग गरिरहन दिएको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । इतिहासमा भारतले पठाएको पत्रका बिषयमा महेन्द्रको कहिं कतै प्रतिक्रिया आएको देखिंदैन ।
चीन–भारतको युद्धपछि भारतले त्यहाँ कब्जा गरी बसोबास गर्न सुरु गर्यो । बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएकैबेला नेपाल–चीन सीमाको रेखाङ्कन भयो, त्यो रेखाङ्कनमा पूर्वबाट नाप्दै जाँदा अहिलेको लिपुलेकको भञ्ज्याङ छ, त्यहाँ पुगेपछि भारतले त्यहाँ आफ्नो सीमा भएको कुरा ग¥यो तर ऊ त्रिपक्षीय वार्तामा आएन । भारत नआएकाले चीन, भारत र नेपालको भूभाग जोडिने बिन्दु कुन हो भन्ने प्रष्ट नभएर लिपुलेकको पिलरलाई ‘०’ नम्बर नबनाई ‘१’ नम्बर बनाएर सुरु गरिएको छ । ‘०’ नम्बर अन्त कहीँ पर्छ । त्यो लिम्पियाधुरा नै हो ।
लिम्पियाधुरा त्यहाँभन्दा ३० किलोमीटर पश्चिममा पर्छ । सन् १९५४।५५ तिर नै भारतले त्यो लिपुलेकमा आँखा लगाएको हुनाले मधुरो स्वरमा दाबी ग¥यो र त्रिपक्षीय वार्तामा उपस्थित भएन । भारतको अनुपस्थितीकै कारण लिपुलेकमा नेपालको पश्चिमी सिमानाको पिलर नम्बर ‘१’ राखियो, ‘०’ राखिएन । ‘०’ अनडिफाइन छ । नेपाल, भारत र चीन तीन मुलुक जोडिने त्रिदेशीय बिन्दु कुन हो भन्ने तोकिएको छैन । सुगौली सन्धिअनुसार त्यो लिम्पियाधुरा नै हो ।
लिपुलेकबाट आएको लिपुखोला, जसलाई नै भारतीयहरूले काली नदी नामाकरण गरे, त्यो नदी पनि नाघेर उनीहरू पूर्वतिर आएर लगभग ६०–६२ वर्गकिलोमिटर जग्गा कब्जा गरेर त्यहाँ आफ्नो फौजी शिविर राखेका छन् । दुवै गरी ३९५ वर्ग किलोमिटर जति जुन भूमि हो, अहिलेको भारतको दाबी यसैमा रहेको छ । तर ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा सो क्षेत्र निर्विवाद रूपले नेपालको हो भन्न सकिन्छ ।
कालापानीमाथि भारतीय आँखा ब्रिटिश इण्डिया कालदेखि नै लागेको हो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५४ पछि पनि लिपुलेकमा भारतले आँखा लगाएको देखिन्छ । त्यसै कारणले पनि नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय विन्दु टुंगो लागेन । लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमको बिन्दु हो भनेर तोक्न सकेन ।
महाकाली सन्धिको इतिहास
महाकालीको एकीकृत सन्धि चन्द्रसमशेरको पालाको शारदा नहरलाई नवीकरण गर्ने उद्देश्यले आएको हो । ०४६ सालको आन्दोलन भइरहेको बेलामा नेपालसँग सम्पर्क नै नगरी भारतले टनकपुर ब्यारेज बनायो । त्यसलाई वैधानिकता दिनु त्यसको दोस्रो उद्देश्य थियो । महाकाली नदीमा बाँध बाँधेर विद्युत उत्पादन गर्ने अर्को उद्देश्य थियो । यी तीन वटा परियोजनाको एकीकृत नाउँ हो– एकीकृत महाकाली सन्धि ।
शारदा व्यारेज बनाउँदादेखि जुन जमिन प्रयोग भयो, त्यो नेपालको भूमि थियो । टनकपुर व्यारेज बनाउँदा पनि भारतले नेपालको जमिन प्रयोग गरेको छ, त्यसको प्रतिस्थापन दिइनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म पनि दिएको छैन ।
भारतले सीमा नदीको बारेमा महाकाली अधिकांश ठाउँमा नेपाल–भारतको सीमा नदी बनेको छ भन्ने गरेको छ । अधिकांश रुपले काली नदी नेपाल–भारतको सीमा नदी बनेको छ भन्ने शब्दावली राखेर लिम्पियाधुरादेखि संगमसम्मको भूमि कब्जा गर्ने कुरा महाकाली सन्धिमा पनि मिसिएर आएको थियो । सुगौली सन्धिको आधारमा भन्नु पर्दा काली नदीको पुरा स्वामित्व नेपालको मात्र पर्दछ ।
हिजो महाकाली सन्धिका पक्षमा उफ्रनेहरु, हिजो महाकालीको मुहानको पहिचान नगरि सन्धि गर्न हतारिने माधव नेपाल आफै सिमामा तारबार लगाउने प्रस्ताव गर्न पुगेकाछन् भने भारतले बिजुली नकिने सेटलाईटबाट चीनलाई बिजुली बेचिन्छ भनेर गफ दिने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले इतिहासमा पहिलोपटक भारतीय राजदुतलाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोध्ने हिम्मत गरेको छ । उनीहरुको यो परिवर्तनले मुखले नबोलेपनि बिगतमा आफुहरुले गरेको गल्तीको प्रायाश्चित अवश्य हो भन्नु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया