कमजोर राष्ट्रवाद र देशभक्तिको अभावमा बढ्दो भारतीय अतिक्रमण

काठमाडौं । छिमेकी भारतले नेपालमाथि पटकपटक अतिक्रमण गर्दै आएको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमणको घटना वर्षेनी सञ्तार माध्यमका समाचार बन्छन् । तर, सीमा सुरक्षा गर्न सरकार जहिले पनि उदासिन बन्दै आएको छ । भारतले जवरजस्ती सीमा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय सीमासम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गर्दै अत्याचार गरे पनि नेपाल सरकारका लागि भने त्यो विषय केवल कागजी प्रतिक्रियाको विषय मात्र बन्छ ।

भनिन्छ, घर कमजोर भएपछि छिमेकीले हेप्छन् । भारतले नेपालमाथि बारम्बार त्यही व्यवहार गरिरहेको छ । भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै ठूल्दाई प्रवृति रहेको छ । यसैले भारतीय अक्रिमण निरन्तर जारी छ । उदेकलाग्दो विषय त के छ भने आफुलाई राष्ट्रवादका नाइके सम्झिने नेपाली नेताहरुकै पालामा भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको दृष्टान्त भेटिन्छ ।

आफ्नो भूभाग सुरक्षाकाका लागि नेपालले न त भारतसँग कुटनीतिक तवरमा शीर ठाडो पारेर कुरा गरेको छ, नत सीमा सुरक्षाका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना नै बनाएको छ । नेपाली सुरक्षाकर्मीको अनुपस्थितिमा भारतले सीमा स्तम्भ नै गायब बनाउने हर्कत सम्म बारम्बार गरिरहेको छ ।

भारतले कहिले स्थानीय स्तरमा आफ्ना नागरिकलाई सीमासम्बन्धी व्यवहार तोड्न उक्साउँछ । कहिले सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालभित्रै प्रवेश गरेर ताण्डव मच्छाउँछन्, कहिले केन्द्रीय सरकारको योजना अन्तर्गत नै नेपाली भूमिमाथि वलात् अतिक्रमण गर्छ । नेपालका नेताहरुलाई धम्क्याउने मात्र होइन विभिन्न आवरणमा नेपाली सुरक्षाकर्मी निकायहरुमाथि नै खेल्ने क्रम पनि भारतबाट जारी नै छ । नेपालमाथिको हस्तक्षेप भारतको अल्पकालीन योजना अन्तर्गत पर्दैन, भारतले दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत आफु स्वतन्त्र भएको समयदेखि नै अतिक्रमण गरिरहेको छ ।

उत्तरपूर्वीसीमादेखि दक्षिणपश्चिम सीमासम्म तीनतिर भारत नै रहेको छ । भारतसँग नेपालको १ हजार ८ सय ८० किमि सीमा रहेको छ । यसमध्ये करिब करिब ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको विवरण सरकार आफैसँग छ । दुई देशका अधिकारीहरुबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने भन्दै दुवै देशको सहमतिमा विवादित क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा गाडिएका सीमा स्तम्भहरु पनि भारतीय षड्यन्त्रको शिकार बन्ने गरेका छन् । भारतले १ हजार ८ सय २२ वटा सीमा स्तम्भ गायब पारेको र ९ सय ६१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको गोप्य रिपोर्ट त सीमा सुरक्षाका लागि खटाइएको सशस्त्र प्रहरी बलले तालुकदार गृहमन्त्राललाई गत कात्तिकमै बुझाएको थियो ।

गोप्य रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक गर्ने त कुरा भएन, तर रिपोर्ट अनुसार आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्ने दायित्वमा पनि सरकार चुकेको छ । खुला सीमा रहेको क्षेत्रमा जम्मा सशस्त्र प्रहरीको १ सय २० स्थानमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट’ (बीओपी) खडा गरिएको छ, जहाँ ७ हजार सुरक्षाकर्मी मात्र परिचालन गरिएको छ । यो जनशक्ति सीमा सुरक्षाका लागि अपर्याप्त भएको विज्ञहरु बताउँछन् । अझै, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता जस्ता क्षेत्रमा त नेपालले सुरक्षा बेसक्याम्प स्थापना गर्नै सकेको छैन । यता नेपालमा एक बीओपीबाट अर्कोसम्मको दूरी १२ देखि १८ किलोमिटरसम्म छ । उता भारतमा भने हरेक २ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को तैनाथी छ । नेपालभन्दा झण्डै ५ गुणा बढी बीओपी अर्थात ५ सय ३० बीओपी भारतले राखेको छ ।

गत कात्तिकमा भारतले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रलाई समेत समेटेर आफ्नो नयाँ नक्शा जारी गरेपछि उत्पन्न प्रतिक्रियालाई मत्थर पार्न उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल हेलिकोप्टरबाट सीमा अवलोकन गर्न गएको प्रचारवाजी गर्दै दार्चुला पुग्नुभएको थियो । तर, अतिक्रमित भूमिभन्दा कैयौं किलोमिटर वरै हेलिकोप्टर ल्याण्ड गराएर फोटो सेसन गरी फर्किनुभएका पोखरेलको ‘राष्ट्रिय स्टन्ट’ पछि भारतले नेपालको राष्ट्रवादी सरकारको पाइन नाप्ने थप मौका पायो ।

आफ्नो पूर्ववत योजनामा क्रियाशिल भारतले त्यसपछिका महिनामा लिपुलेक पुग्ने सडकमार्ग निर्माणमा झन तिब्रता दियो । पोखरेलका समकक्षी भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाटै सो सडकको उद्घाटन गरिदिए ।

नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएकै स्थानमा भारतीय अतिक्रमण बढी छ । सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको छ, भारतले बनाएको सडक नेपाली भूमिभित्र १९ किलोमिटर रहेको छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ गौतमले भने भारतले नेपाली भूमिमा २२ किलोमिटर सडक बनाएको बताउनुभएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, भारतले दार्चुला जिल्लामा मात्र सयौं वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेको छ । दार्चुलाको लिम्पियाधुरादेखि कालापानी क्षेत्रसम्म भारतले ४०० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेको छ ।

नेपालको कमजोरीको एक एक हिसाब राखेको भारतले त्यसैमा खेल्दै खेलाउँदै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ । भारतले नक्शा सार्वजनिक गरेपछि बीओपी थप्ने निर्णय सुनाउनुभएको थियो, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले । दक्षिणी सीमातर्फ मात्र ५ सय बीओपी पुर्याउने गरी निर्देशन दिनुभएको थियो मन्त्री थापाले । तर, त्यसअनुसार न त भौतिक संरचना निर्माण भयो न त पर्याप्त जनशक्तिकै खटाइयो । गृहमन्त्री थापालाई आफ्नो निर्देशन पालना भयो या भएन भनेर अनुगमन गर्ने फुर्सद पनि भएन यो बीचमा ।

नेपालबाट आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता रक्षाका लागि भैरहेको बारम्बारको कमजोरीको फाइदा भारतले भने निरन्तर उठाउँदै आएको छ । नेपालमा आन्तरिक राष्ट्रियता र देशभक्ति बलियो नबन्दासम्म र सार्वजनिक खपतका लागि गरिने राष्ट्रवादको प्रहसन रोकिएर जमिनी धरातलमा नेताहरु नझरेसम्म भारतीय अतिक्रमण सधैंधर भैरहने देखिन्छ ।