राष्ट्रिय सङ्कट, एकतावद्ध शक्ति र उज्वल सम्भावना

यतिबेला देशको राजनीति अत्यन्तै संवदनशील बिषयमा केन्द्रित बनेको छ । संयोगले संघीय संसदको अधिवेशन पनि भर्खर सुरु भएको छ । भलै देशको भौगोलिक अखण्डता, असमान सन्धि-सम्झौता र त्यसको रक्षाको मुद्दा धेरै पहिलेदेखि नै उठेको र बिबादास्पद बहस बनिरहेको स्थिती हो । तर पनि यसको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई उचित जवाफ यतिबेलाको कम्युनिस्ट सरकारबाट खोज्नु आफैमा हिजोका शासकप्रति परेको अबिश्वासको प्रतिबिम्बको रुपमा समेत बुझ्नुपर्छ । यसको कारण समस्या सामाधानको लागि नेतृत्व गर्ने ठाउमा सबैले आशा, भरोसा र बिश्वास गरेर झण्डै दुई तिहाई दिएर बनेको नेकपाको सरकार छ भन्ने विश्वास पनि हो । जसको धेरै आशा गरिन्छ त्यसैको कडा आलोचना पनि भने जस्तो आलोचना पनि उत्तिकै चर्को छ । जो अत्यधिक आशाको प्रतिबिम्ब नै हो, यो जिम्मेवारीका हिसाबले सकारात्मक नै हो ।

यतिबेला प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको रुपमा लामो समयसम्म देशको राज्य संचालक बनेर कोशी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली जस्ता असमान सन्धि सम्झौता गरेर राष्ट्रियताको पक्षमा आलोचित बनेको नेपाली काङ्ग्रेसदेखि कुनै बेला मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउने योजना सार्वजनिक गर्ने उपेन्द्र यादव जस्ता मधेसी दल र नेता हुँदै निरंकुश राष्ट्रवादी र पश्चमगमनकारीको ट्याग लागेका नेता, पार्टी र बुद्धिजीवीलाई पनि यति बेला नेकपा र केपी ओली सरकारको चर्को विरोध गरेर सबैभन्दा देशभक्त र प्रगतिशील बन्ने मौका मिलेको छ । यो बिशेष अवस्थामा उनीहरुभित्र जे सुकै नियत भए पनि देशको माया प्रष्ट रुपमा जनता र अन्तराष्ट्रिय रुपमा थाहा पाउने गरी छचल्किएर देखापर्नु हामी आम देशभक्त नेपालीका लागी सुखद पक्ष हो ।

यो समय सरकारको लागि पनि यिनै सम्पुर्ण देशभक्त शक्ति र आवाजलाई एक ढिक्का बनाएर उभिने र यही शक्तिको आधारमा विगतमा भएका सबै खाले सरकारले गर्न नसकेका सिमा विवाददेखि असमान सन्धि सम्झौताको बारेमा बलियो अवधारणा तयार गर्ने मौका हो ।

इतिहासदेखि भए गरेका उत्तर–दक्षिणसंगका सिमा, सन्धि र विवाद मात्रै नभई दीर्घकालीन असर पार्ने खालका एमसीसी जस्ता सन्धि सम्झौता लगायत सबै विवाद बारेमा रहेका दुविधा र गल्ती सच्चाउदै सुधार्ने र प्रष्ट खाका तयार गर्ने समय पनि हो । यसलाई हाम्रो देशको सर्बसम्मत अडान सहितको राष्ट्रिय अवधारणा विश्वसामु व्यक्त गर्ने ऐतिहासिक मौकाको रुपमा पनि लिनुपर्दछ ।

यतिबेला हिजो सडकबाट देखाएका देशभक्ति लाई सहि रुपमा सदुपयोग गर्ने सुनौलो अवसर र चुनौतीका रुपमा नेकपाको यो सरकारले जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसको लागि वक्तब्यमा मात्रै हैन ठोस योजना र कार्यान्वयनको लागि पहलकदमी लिन सक्नुपर्छ । यो दुरगामी र राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकोले देशका सबै पक्षको औपचारिक रुपमै संलग्नता रहने अवस्था समेत यो सरकारले निर्माण गर्नु पर्दछ ।

त्यसैले हाम्रो सार्वभौम निकाय संसदले नै प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा नेकपा, नेपाली काँग्रेस, जसपा, राप्रपा, नेमकिपा लगायत सबै राष्ट्रिय राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, सिमाविद र बुद्धिजीवी सहितको एउटा उच्चस्तरीय सिमा र सन्धि सम्झौता सम्बन्धी ‘विवाद, छलफल, व्यवस्थापन तथा समाधान समिति’ को निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसैको सल्लाह, सुझाव र सक्रियतामा हाम्रो संसदको एकमतले आफ्नो शक्तिशाली राष्ट्रिय अवधारणा र दीर्घकालीन समाधानको विकल्प भारत, चीन र सम्बन्धित देशलाई दिनसक्नुपर्छ ।

यो मौका हो । समस्या उठाउने भन्दा सामाधान दिन सक्ने अवसरमा नेकपाले ऐतिहासिक नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरोस् भन्ने आशा सबैमा छ । त्यसको लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले देशलाई एकताबद्द गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हिम्मत, विवेक र शक्ति मिलोस भनेर सुझाबका साथ शुभकामना सबै दल, बुद्धिजीवी र नेपाली जनताले दिएका पनि छन । र दिनु पनि पर्दछ ।

तर यसो भनिरहँदा यो जटिल अवस्थामा शक्तिशाली बनेर उभिन पहिला आन्तरिक रुपमा आफ्नै पार्टीको विवादलाई पनि तुरुन्त सामाधान गरेर सरकार र पार्टी शक्तिशाली बन्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारको नेतृत्व पुर्णकाल नै केपी शर्मा ओलीले गर्ने गरी सरकारलाई भै रहेको बाह्य र आन्तरिक हमलाबाट मुक्त बनाएर पार्टीको सम्पुर्ण शक्ति प्रदान गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि आगामी अधिवेशनसम्म पार्टीको नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र द्वितीय अध्यक्ष माधव नेपाल रहने गरी एक व्यक्ति एक पदको जिम्मेवारी र पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्ने सैद्धान्तिक पाटो समेत तुरुन्तै कार्यन्वयनमा लैजानु पर्दछ । जसले गर्दा अबका दिनमा हुने सबैकामको बारेमा पार्टी र कार्यकर्ताले मेरो निर्णय भन्ने अवस्था निर्माण हुन सकोस् ।

त्यसै गरी पार्टी हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका नेताले आफ्नो ध्यान चुनावका बेला गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समाजबाद उन्मुख कायनीतिको सैद्धान्तिक बहसलाई घनिभुत रुपमा छलफलमा लैजादै सरकारलाई संविधानमा समेत स्थापित गर्न निर्देशन दिन सकोस् । यही सैद्धान्तिक आधारमा पार्टीको जिम्मेवारी लिने नेताले आगामी दिनमा डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लव , जनमोर्चा, मसाल, गोपाल किराँती, आहुती र सम्पुर्ण समाजवाद सम्मको यात्रामा जान सक्ने वामपन्थी पार्टी र बुद्धिजीवी सम्मलाई नेकपामा समाहित हुने वातावरण निर्माण गराउन सक्नुपर्छ ।

आगामी चुनाबमा बृहत शक्ति निर्माण गर्दै चुनावी मुद्दा एजेण्डागत रुपमा समाजवादको यात्रा बनाउन सक्नुपर्छ । यसरी पार्टीको कार्यविभाजन गर्दा अहिले सतहमा आए जस्तो व्यक्ति प्रधान निरङ्कुश भक्ति भावमा हैन, पार्टी सामुहिक त हो तर मुख्य शक्ति र निर्देशनको स्रोत पनि पार्टी र सिद्धान्त नै हो भन्ने कम्युनिस्ट लेनिनबादी साङ्गठानिक पाटोलाई स्थापित गर्नु अहिलेको अवश्यकता पनि हो ।

त्यसैले अब सम्पुर्ण पार्टी पंक्तिलाई चुस्त दुरुस्त र अझ शक्तिशाली बनाउदै अबको समाजवाद उन्मुख सैद्धान्तिक कार्यदिशातिर नेता, कार्यकर्ता, जनता र देशलाई नै नेतृत्व गरेर अगाडि लैजाने स्थिति तैयार पार्नु नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी, समुह र विद्धानहरुको समेत जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा बुझ्न अति आवश्यक छ ।

यो महासङ्कट निराशा मात्रै हैन सम्भावना को सुनौलो मौका र उज्यालो यात्राको अवसर पनि हो भन्ने पनि देख्न सक्नुपर्दछ । त्यसैले अहिले देखिएको समाजवादी यात्राको महान् सम्भावनालाई एकीकृत नेकपाको बलियो काँधमा बोक्न त्यसका नेताहरू आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर सोही भुमिका, जिम्मेवारी र त्यागसहित सफल हुनुको विकल्प छैन । यो अहिलेको समयको माग र बहसहो भन्नेतिर सबैको ध्यान केन्द्रित गरौं ।

–  श्याम शंकल्प

(लेखक जनप्रगतिशिल मञ्च यूएईंका पुर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो लेख लेखकको नीजि विचार हो )