काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र जारी अन्तसंघर्षको एक अंश बनेको विवादास्पद एमसीसीसम्बन्धी अति गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले शुक्रबार एमसीसी सम्बन्धी नेकपाको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । नेकपाभित्र जारी अन्तसंघर्षकै बीचमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनका कारण शिर्ष नेतृत्व तहबीच झन ठूलो अविश्वास सिर्जना हुने देखिएको छ ।
नेकपाको गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसीसम्बन्धी विवादबारे अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको थियो ।
नेपालको हित विपरित रहेको भन्दै नेकपा भित्रैबाट विरोध हुँदै आएको थियो । तर, सम्झौता हुबहु लागु हुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको गत हिउँदे अधिवेशनबाटै सम्झौता पारित हुने दाबी गर्नुभएको थियो ।
सम्झौताबारे व्यापक विवाद भएपछि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइएको थियो ।
कार्यदलको सुझावका आधारमा एमसीसी सम्झौता कार्यन्वयन गरिने नेताहरुले बताउँदै आएका थिए । कार्यदलमा एमसीसीका कट्टर विरोधी भीम रावल र एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलले बुझाएको १६ बुँदासहितको लिखित प्रतिवेदनमा कार्यदल सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले १५ बुँदाको फरकमत पनि राख्नुभएको छ ।
अध्ययन कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एममसिसी) यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।
तर पार्टी नेतृत्वलाई दिएको प्रतिवेदनको पुरा अंश शुक्रबार नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको हो ।
नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ,’ भनिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नयाँ पत्रिका आफ्नो समाचारमा लेख्छ :
सम्झौता र यसका कतिपय सहायक सम्झौताहरू हेर्दा नेपालको तर्फबाट पर्याप्त तयारी, अध्ययन–अनुसन्धान र आफ्ना दृष्टिकोणहरू स्पष्ट राख्नमा कमी रहेको कार्यदलको ठहर छ । ‘फलस्वरूप सम्झौतामा प्रयुक्त कतिपय भाषा, शब्द, शब्दावली र प्रावधानहरूमा कमजोरीहरू रहन गएका छन । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता सम्झौताहरूमा नेपालको तर्फबाट वार्ताका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको कारण नै संसदमा पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरूसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनसक्ने नजिर स्थापना हुन सक्नेतर्फ कार्यदलले सचेत गराएको छ । ‘यसले नेपाललाई अतिरिक्त दायित्व थपिदिने र देशको शासन प्रणालीलगायतका विषयमा जटिलता उत्पन्न गर्ने हुनसक्छ,’ प्रतिवेदन भन्छ ।
‘नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले सामरिक रूपमा कुनै मित्रराष्ट्रका विरुद्ध वा विरुद्ध गएको अर्थ लाग्ने किसिमले कुनै अर्को देशसँग सामरिक र रणनीतिकलगायतको गठजोड वा संलग्नतामा सरिक हुने अनुमति दिँदैन । देशको संवेदनशील भूराजनीति तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितको दृष्टिबाट पनि त्यस्तो संलग्नता उचित हुँदैन,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘अतः एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत आइपिएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।’
सम्झौताका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएमा वा असंगत भएमा राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुने तथा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुने प्रसंग अस्वीकार्य हुने प्रतिवेदनको ठहर छ । अझ अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत लागू हुनेछ भनेर स्वीकार गरिएमा नेपालको सार्वभौमिकतामा सम्झौता हुनेतर्फ कार्यदलले सचेत गराएको छ । ‘सम्झौतामा लेखिएका कुराका हकमा सोहीबमोजिम र सम्झौतामा नलेखिएका कुराका हकमा नेपालको कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनको सुझाब छ ।
यो विषयमा थप व्याख्या गर्दै कार्यदलले भनेको छ, ‘विभिन्न देश तथा संस्थाहरूबीच हुने करार र सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानको कानुनी व्याख्या र विवाद उत्पन्न हुने स्थितिमा मध्यस्थता वा विवादको समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै अन्य देशको कानुनबमोजिम गरिने प्रचलन भए पनि त्यस्ता सम्झौतामा कुनै एक पक्ष देशको विद्यमान तथा भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्ने र कुनै अर्को पक्ष देशको कानुन पूर्णतः निष्क्रिय हुने भन्ने प्रावधान कुनै पनि सार्वभौम देशका लागि मान्य हुँदैन । सम्झौतामा अमेरिकी कानुन भूतप्रभावी हुने कुरासमेत उल्लेख छ ।’
एमसिसी पनि अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भएको कार्यदलको ठहर छ । ‘सन् २००२ देखि नै एमसिसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनुपर्दछ ।’
एमसिसीसँगको सम्झौताबाट नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहायता भए पनि अनुदान सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेकोे देखिन्छ । यस्तो सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने कार्यदलको सुझाब छ ।
‘कुनै पनि बाह्य ऋण र अनुदान राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितअनुकूल हुनुपर्छ भन्नु कुनै देशप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखिएको अर्थ लाग्दैन । आफ्नो देशको हित र सुरक्षाको कुरा गर्नु कुनै देशसँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको भन्ने तर्क गर्नु अनुचित हुन्छ । संसारका सबै देशहरूले बाह्य पुँजी र प्रविधि आफ्नो हितका लागि उपयोग गर्दछन् । यसो गर्नु बाह्य पुँजी, प्रविधि र सहयोगलाई अस्वीकार वा हतोत्साही गर्न खोजेको भन्ने अर्थ लाग्दैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा नेपाली कम्पनीहरूले कर्मचारी र कामदार भर्तीका लागि काम गर्न पाउने तथा विदेशी नागरिकहरूका लागि केवल नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै, नेपालमा प्राप्त हुने आवश्यक निर्माण र अन्य सामग्री नेपालकै प्रयोग हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूमा कर र भन्सार छुट हुने भए तापनि आयातीत मालसामानलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले भन्सार बिन्दुमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था हुुनुपर्छ,’ कार्यदलले भनेको छ ।
कुनै देशले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायता वा ऋणको बृहत्तर उद्देश्य दातृराष्ट्रको सामान्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीति वा हितसँग गाँसिएको भन्ने मात्र नभई सम्झौताका विभिन्न प्रावधानहरू नेपाललाई बन्धित र निर्देशित गर्ने किसिमका छन् भन्दै कार्यदलले संशोधन तथा परिमार्जन गरेर मात्र संसद्मा प्रस्तुत गर्न सुझाब दिएको छ ।
प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत
कार्यदलका सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने फरक मत राख्नुभएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार देशको पूर्वाधार विकासका लागि भएको सम्झौताविरुद्ध अनावश्यक विवाद र अतिरञ्जित प्रचार भएको ज्ञवालीको ठहर छ । ज्ञवालीले भन्नुभएको छ, ‘यस प्रसंगमा पार्टीमा जुन ढंगले विवाद सिर्जना भयो, यस क्रममा जस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भए र यसले जस्तो अन्योल सिर्जना ग¥यो– हाम्रोजस्तो पार्टीका लागि निकै गम्भीर र विचारणीय विषय हो ।’
अहिले भएको अनावश्यक विवादले मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध नै प्रभावित हुने, हाम्रो परराष्ट्रनीतिका आधारभूत मान्यतामै प्रश्न उठ्ने र राष्ट्रले लिएका परिपक्व नीतिहरूको ठाउँमा व्यक्तिका अपरिपक्व अभिव्यक्तिका कारण भ्रम सिर्जना हुने स्थिति आउनेतर्फ उनले सचेत गराएका छन् । ‘सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु र सार्वजनिक बहस हुनुले हाम्रो कार्यशैलीमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरूलाई प्रदर्शित गर्छन् । यति मात्र नभएर, हिजो सरकारमा हुँदा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रित गर्ने र यतिवेला यसैलाई राष्ट्रियताको मापकजस्तो बनाएर धु्रवीकरणको शैलीको बहसमा उत्रिनु असंगति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति हो । यस्ता व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ,’ ज्ञवालीले भन्नुभएको छ ।
यो सामाग्री नयाँ पत्रिका दैनिकको अनलाइन संस्बाकरणबाट साभार गरिएको हो । प्रतिवेदन पुरै पढ्नको लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ।
प्रतिक्रिया