बुटवल । मुलुक लकडाउनमा छ । लकडाउनका बेला नागरिकले सबै भन्दा बढी भर पर्ने र आशा गर्ने पनि राज्यसंगै हो ।
संघिय सरकारको प्रतिनिधीकारुपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकार नागरिकलाई मुस्कील पर्दाको सारथी बन्नु पनि पर्दछ । तर भोक खप्न नसकेर हिंडेका श्रमिकहरु तिनै साहारा बनिदिनु पर्ने सरकारहरुका बिच समन्वय हुन नसक्दा पटक पटक दुःख पाईरहेकाछन् ।
सोमबार राती बुटवल उपमहानगरले रुपन्देही जिल्ला प्रशासन रुपन्देहीसंग समन्वय गरेर पश्चिम बर्दिया सम्म पु¥याउनकै लागि २ वटा बस र एक रुटमै हिंडिरेको ट्रकको ब्यवस्था गरि अलपत्र झण्डै ८० जनालाई पठाएको थियो । तर श्रमिक बोकेर हिंडेको बस र ट्रक कपिलवस्तु प्रशासनले छाडेन । रातभरी कपिलवस्तुको पिपरा नजिकैको जङ्गलमा राखेर बस मंगलबार बिहान छाडेपनि ट्रकलाई भने बुटवल फर्काईदिएको छ ।
उद्दार गरेर पाठाईएको भनिएका श्रमिकहरुसंग उल्टो ट्रकले बुटवल फर्काए बापत प्रति ब्यक्ती १०० उठाएको पिडीत श्रमिक प्राणी नेपालीले बताएकाछन् । बर्दिया बांसगढीका धनराज घर्तीले मध्यराती पिपरामा गाडी रोकिएको सुचना दिएपछि हामीले रुपन्देहीका प्रमुख जिल्लला अधिकारी माहादेव पन्थलाई फोन गरेर अनुरोध ग¥यौं ।
उनले समन्वय गरेर पठाउने आश्वासन दिए । आश्वासन पछि पनि पिपरा प्रहरी बाटो खोल्न मन्जुर नभएपछि कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग हामीले सम्पर्क ग¥र्यौं । उनले आफुले छाड्न निर्देशन दिईसकेको जानकारी गराए पनि श्रमिकहरु बोकेर गएको गाडी मध्य बसलाई बिहान छाडीएको र ट्रकलाई फिर्ता पठाईएको थियो ।
सरकार र सरकारका बिच समन्वय हुन नसकेको बिषयमा बुटवल उपमहानगरका नगर प्रमुख शिवराज सुबेदीले कमजोरी भएको स्विकार गर्दै मंगलबार बिहान प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामीला मन्त्रालयले अलपत्र श्रमिकको जिम्मा लिने सहमती भएको बताएका थिए । तर प्रदेश ५ सरकार आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीसंग हामीले बुझ्दा केन्द्र सरकारको लकडाउन बिपरित आफु जान नसक्ने बताउंछन् ।
लगातारको लकडाउनको पिडाले छटपटाईरहेका श्रमिकहरुलाई सडकमा उद्दारका नाममा दिएको पिडाले अझै पिडा थपिदिएको छ । सडकमा सयौं किलोमिटर पैदल हिंडिरहेका श्रमिकहरु प्रति प्रशासन को अनुदार नितीका बिषयमा बुझ्न खोज्दा श्रमिकहरुसंग केहि यातायात ब्यवसायीले चर्को भाडा असुल्ने र बाटामा रहेका प्रहरी पोष्टहरुमा केहि रकम बुझाउंदै राती राती गन्तब्य पु¥याउने गरेको प्रहरी कै उच्च श्रोतले बताएको छ । ती उच्च श्रोतका अनुसार प्रहरीले समेत अनुसन्धान सुरु गरेको बताउंदै लकडाउनमा स्थानीय जन प्रतिनिधिले सिडीयो मार्फत नगराएर आफु खुसि उद्दार गर्न खोज्दा समस्या आएको हो ।
समन्वयमा समस्या देखिएपछि बुटवल उपमहानगर वार्ड नम्बर १ वा वार्ड अध्यक्ष महेन्द्र लिगल संघिय सरकारका कृषि मन्त्री देखि प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्री सम्म पनि गुहारेका थिए । तर राती कसैको फोन नउठेपछि अन्ततः कपिलवस्तु प्रहरीले ती श्रमिकहरुलाई बुटवल फर्कादिएको थियो । फर्केका श्रमिकहरुलाई मंगलबार पुनः पुरानो बुटवलका बासिन्दाले खाना खुवाउने ब्यवस्था मिलाएका थिए । लिगलको सक्रयतामा बिगट ४ दिन देखि बटुवा श्रमिकहरुलाई खाना खुवाउने काम निरन्तर जारी रहेको छ ।
सोमबार जस्तै मंगलबार पनि बुटवलमा ७० बढी युवाहरु घर फर्कने क्रममा पुगेका थिए । पोखरा र काठमाण्डौमा दैनीक ज्यालादारीमा काम गर्ने उनीहरुलाई खानकै समस्या भएपछि घर फर्केको उनीहरुले बताएका छन् । ठेकेदारकोमा दैनीक ज्यालादारीमा काम गर्ने उनीहरुलाई लकडाउन सुरु भएलगत्तै न त ठेकेदारले ज्याला दिए न त खाना । भोकै कार्यस्थलमा मर्नु भन्दा भोकै घर पुग्ने आशामा उनीहरु कार्यस्थल छाडेर हिंडेको बताउंछन् ।
हो, हामीलाई हाम्रो जिवन रक्षाकालागि लकडाउन आवश्यक छ । राज्यले घोषणा गरिरहंदा त्यो आम नागरिककै लागि हो भनेर सबैले बुझ्नु पर्दछ । तर एकाथरी नागरिकको जिवन जोगाउन लकडाउन गरिरहंदा अर्काथरी नागरिक भोकभोकै मर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नु हुंदैन । राज्य चाहिने नै बिपदका बेलामा हो ।
राज्यको सबै तहले बेलैमा समन्वय कायम गरेर बिपदमा परेका नागरिकहरुलाई राज्यको अनुभुति दिनु पर्दछ । राज्यका ठूला अधिकारीहरु मस्त बिस्तरामा सुतेर सडकमा भोकै भौतारीरहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई मजाक गर्ने पात्र बनाईनु हुंदैन ।
प्रतिक्रिया