पारिश्रमिक र बीमाको व्यवस्थासहित ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौ । सरकारले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा पारिश्रमिक र बीमा व्यवस्था सहित देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको १७ औं बैठकले यसरी ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकभर ५० हजार भन्दा धेरै ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंम सेविका रहेकाले उनीहरुलाई आवश्यक तालिम, सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता र बिमाको व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले जानकारी दिनुभयो ।

स्वास्थ्य स्वयमसेवीका परिचालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसंग समन्वय गरेर कार्यविधि बनाएपछि सोही कार्यविधिका आधारमा परिचालन गरिने उहाले जानकारी दिनुभयो । उहाले विरामीलाई रिसिभ गर्नका लागि नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मी सहितको टिम बनाउने निर्णय पनि भएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी क्वारेन्टाईन र राहत वितरणको मापदण्डलाई पनि परिमार्जन गरिने भएको छ । अहिले प्रयोग भईरहेको क्वारेन्टाईको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले मुलुकभरका क्वारेन्टाईनलाई विश्वस्वास्थ्य सगठनको मापदण्ड अनुकुलको बनाउने निर्णय भएको उहाले जानकारी दिनुभयो ।

क्वारेन्टाईनमा सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यन्वयन नभएको समाचार आउन थालेपछि सरकारले विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुलको क्वारेन्टाईन बनाउने भएको हो ।

त्यसैगरी राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ । ठूलो समुह भएर राहत वितरणमा जाँदा संक्रमणको जोखिम झन बढ्ने भएकाले राहत वितरण टोली धेरै बनाउने र टोलीमा संख्या कम गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले १४ दिन सम्म क्वारेन्टाईनमा बसेकालाई खकारको स्वाब परीक्षण गरेर निश्चित भईसकेपछि मात्रै घर जान स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । बिना चेकजाँज क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरु घर जान घरगएपछि गरीएको परीक्षणमा संक्रमण देखिएपछि सरकारले क्वारेन्टाईनमा बसेकाको अनिवार्य कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणहरु खरिद गर्नका लागि दुईवटा विकल्पलाई खुल्ला राख्ने भएको छ । विपदको समय भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बमोजिम विशेष परिस्थितिमा गरिने खदि अन्र्तगत सरकारले जि टु जी बाट र प्रतिष्पर्धात्मक आधारमा नीजी क्षेत्रबाट पनि खरिद गर्न सक्ने गरि दुवै विकल्पलाई खुल्ला राखिएको सचिव विडारीले जानकारी दिनुभयो ।