काठमाडौ । प्रदेश २ को नामाकरण प्रदेशसभाबाट टुंगो लगाउने मंगलबारको प्रयास असफल भएको छ ।
प्रदेशसभामा दल तथा सांसदले राखेका कुनै पनि प्रस्तावमा दुईतिहाइ बहुमत नपुगेपछि नामाकरण टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोकत्वमा गठित नामाकरण तथा राजधानीसम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिले मतदान प्रक्रियामा जान फागुन २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसै अनुरुप मंगलबार मतदानमार्फत राजधानी र नामाकरण टुंग्याउने प्रयास गरिएको थियो ।
संसदीय व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले तोकेको कार्यसूची अनुसार मंगलबार सबैभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रामकुमार यादवले सभामा प्रदेशको नाम ‘जानकी’ प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
तर १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ‘जानकी प्रदेश’ प्रस्तावमा मतदान हुँदा पक्षमा ३७ मत मात्र परेको थियो । ३२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपाको प्रस्तावको पक्षमा ५ जना अन्य दलका सांसदले मतदान गरेका थिए ।
नेकपाको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद नरेशकुमार यादवले प्रदेशको नाम ‘मिथिला भोजपुरा’ राखियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेस गरेका थिए ।
२८ जना सांसदले मात्रै पक्षमा मतदान गरेपछि सो प्रस्ताव पनि विफल भयो । कांग्रेसका बाहेक अन्य दलका नौ सांसदले ‘मिथिला भोजपुरा’ प्रदेश पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
त्यस्तै कांग्रेसकै सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले प्रस्ताव गरेको ‘मध्य मधेस’ को पक्षमा मतदान हुँदा ४२ मत पर्यो। कांग्रेससहित विभिन्न दलका ४२ जना सांसदले ‘मध्य मधेस’ पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
तीनवटा प्रस्तावमा सांसदले क्रस भोटिङ गरेपछि नेकपा र कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएर सांसदलाई दलकै निर्णय अनुसार मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए ।
नेकपा सांसदका अनुसार संसदीय दलको बैठकमा पार्टीको निर्णय अनुसार मतदान गर्न भन्दै दलले रातो झण्डाको कसम खुवाएको थियो ।
क्रस भोटिङ हुनसक्ने आशंकाले मतदान क्रममा पार्टीका अर्का सांसदलाई मतपत्र देखाउनुपर्ने निर्देशन नेकपाले आफ्ना सांसदलाई दिएको थियो ।
तीनवटै प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राजपा र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा ‘मधेस प्रदेश’ प्रस्ताव गरेका थिए ।
सो प्रस्तावमा मतदानका क्रममा विवादसमेत भएको थियो । नेकपा सांसद दिलीप साहले किशोरी साहलाई मतपत्र देखाइरहेको देखेपछि सत्तारुढ समाजवादी र राजपाका सांसदले मतदान रोकी होहल्लागरेका थिए ।
त्यसपछि गोप्य मतदान गर्ने सहमति भएपछि पुनः मतदान भएको थियो ।
मतदानमा ‘मधेस प्रदेश’ को पक्षमा ६० मत खसेको थियो । प्रदेशसभामा कुनै पनि प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्न ७२ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
दुईतिहाइ नपुगेकाले मधेस प्रदेश प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो ।
आजको नागरिक दैनिकमा रोहित महतोले यो समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया