८ मंसिर २०८१, शनिबार | November 23, 2024
सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीहरुबाट अनिवार्य शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पूनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयबासी, बक्सिस, पुरस्कार लगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । अदालतले बैशाख २३…
