एमसीसी : तत्काल उपस्थित संख्याको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न खोजिएको ‘बहुविवादित’ सम्झौता

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका विषयलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच तीब्र धु्रवीकरण भएको छ ।

महाकाली सन्धी भएयता दलहरुबीच अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको विषयलाई लिएर यतिधेरै धु्रवीकरण भएको पहिलो पटक हो । भारतसँग भएको महाकाली सन्धीले त्यतिबेला नेकपा एमालेको विभाजन भएको थियो । अहिले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयले दलहरुबीच देखिँदै आएको राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र सहयोगको प्रक्रियामै ब्रेकलाग्ने अवस्था आइलागेको छ ।

सत्तासाझेदार दलहरुबीच एमसीसीको विषयलाई लिएर तनाब उत्पन्न भएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी जे जस्तो अवस्था आइलागे पनि पारित गरेरै छाड्न मरिमेटेर लागेको छ । यसका लागि उसले आफुलाई सत्तामा पुर्याउन मद्दत गरेका अन्य सहयात्री दलहरुसँगको सम्बन्ध तोड्न परे पनि तोड्ने मनस्थितिमा छ । सत्ताका सहयात्री दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म एमसीसीमा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्को सहयात्री दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले त प्रष्टैसँग एमसीसी विरुद्ध घोषित रुपमै सडक आन्दोलनमा रहेको छ । उसको नजरमा एमसीसी राष्ट्रघाती छ, त्यसैले यो अनुमोदन गर्नै हुँदैन । अर्को सहयात्री दल जनता समाजवादी पार्टी भने अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा मौन छ । जसपाभित्र बाबुराम भट्टराई समुह एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने भन्दै उफ्रिँदै छ भने उपेन्द्र यादव समुह अहिलेसम्म मौन छ । एमसीसी मतदानमा जसपाले एकीकृत निर्णय नगरे भट्टराई समुहले मात्रै भएपनि भोट दिने निश्चित जस्तै छ ।

षड्यन्त्रपूर्व सत्ताबाहिर पुर्याएको भन्दै ८ महिनादेखि आगो भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सत्तारुढ दलहरुभित्रको खिचातानीबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने दाउमा छ । विगतमा आफैले एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसपटक अझैसम्म यसबारे केही मुख खोलेका छैनन । उनको मुख्य ध्यान नै सत्तारुढ गठबन्धन तोड्नु हो । आफुलाई सत्ताबाहिर पुर्याउन मुख्य भूमिका खेलेका प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जसरी पनि सत्ताबाट पन्छाएर कमजोर तुल्याउने एकमात्र अभियान ओलीको रहेको छ । यसका लागि उनले एमसीसीलाई रणनीति बनाएका छन् । यससँगै आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई कारवाही नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध जस्तोसुकै कारवाहीको माग पनि उनी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने छ । देउवा एमसीसी पारित गर्ने शर्तमा गठबन्धन भत्काउन समेत तयार छन् । तर उनी यो अस्त्र अन्तिममा मात्र प्रहार गर्न चाहन्छन् । सकेसम्म उनले गठबन्धनका सहयात्री दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई धम्काएर र घुक्र्याएर नै एमसीसीमा मतदान गर्न बाध्य पार्ने दाउमा छन् । यो सम्भव नभए अन्तिममा एमालेको अस्त्र फ्याँक्दै सरकारबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई हटाउने सम्मको योजनामा छन् । त्यसौकरण देउवाले एमाले र गठबन्धन दलहरुसँग समानान्तर ढंगले वार्ता गरिरहेका छन् ।

किनकी देउवा एमालेसँग पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताको र आगामी चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग एमालेले गठबन्धन गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । यस्तै, देउवालाई मुख्य चासो भने एमसीसी पारित गरेर अमेरिकालाई खुशी बनाउनु छ । अनि आफ्नो सत्ता टिकाउनु त छँदैछ । ठ्याक्कै देउवाले निस्कर्ष त निकालिसकेका छैनन्, तर उनको अन्तिम ध्येय भने एमसीसी नै मुख्य बनेको छ ।

यदि, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पारित गर्ने योजनालाई साथ दिएनन भने उनले एमालेको जसरी पनि साथ लिनेछन् । यसका लागि सभामुख विरुद्ध महाअभियोग, प्रधानन्यायाधीस विरुद्धको महाअभियोग निस्कृय, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सडकमा पुर्याउने योजना कार्यान्वयन गर्न उनले कुनै ढिलाई गर्ने छैनन । किनकी, एमालेको मुख्य शर्त भनेकै यही छ । आफ्नो सर्त पुरा भएमा एमसीसीमा सघाउने पक्का छ । कांग्रेसभित्र पनि गठबन्धन जोगाउने नाममा एमसीसीमा असहयोग गर्नेहरुलाई ठाउँ दिन हुँदैन भन्ने गगन थापा, प्रकाशशरण महत, शशांका कोइराला, मिनेन्द्र रिजालहरुको मत बलियो बन्दै गएको छ । त्यसको दबाबमा देउवा पर्दै गएका छन् ।

राजनीतिक खिचडी पकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्न बालकोट पुगे । देउवाले बालकोट पुगेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आफुले जे पनि गर्नसक्ने अव्यक्त चेतावनीयुक्त सन्देश दिएका थिए । सोही कारण एमसीसी संसदमा टेबल समेत गर्न नदिने योजनामा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी गल्दै टेबलसम्म पुगे । संसदमा टेबल गरौं, पास फेल के गर्ने आफ्नो आफ्नो ढंगले नै गरौं भनेका देउवा र उनका कांग्रेसी सारथीहरुले अहिले गठबन्धनको भविष्य एमसीसी अनुमोदनमा पुर्याएका छन् । फकाउँदै र धम्क्याउँदै प्रचण्ड नेपाललाई गलाउने रणनीतिले पहिलो चरणमा काम गर्यो । अब दोस्रो चरणमा पनि पहिलो रणनीति यही रहेको देखिन्छ । यसका लागि देउवाले ओलीलाई बालुवाटारमै रातो कार्पेट बिच्छाएका छन् । र सहयोगको लागि आग्रह गरेका छन् । एमालेले पनि आफ्नो शर्त पुनः दोहोर्याउने औपचारिक मौका पाएको छ ।

यदि, दुई कम्युनिष्ट पार्टीले एमसीसीमा भोट नहल्ने निश्चित गरेमा गठबन्धन अघि बढ्न नसक्ने, त्यो बेलामा प्रधानन्यायाधीस विरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्ने, त्यसपछि प्रधानन्यायाधीस सर्वोच्च फर्किने, उनले माधव नेपाल विरुद्ध केपी ओलीले दायर गरेको रिट र सभामुख विरुद्ध दायर रिटलाई अग्राधिकार दिने, माधव नेपालको पार्टी खारेज गर्ने, सभामुखलाई हत्या अभियोगमा जेल पठाउने – यी धम्की प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिईंदै आएको छ यतिबेला । जसका कारण माधव नेपाल त एमसीसीप्रति केही दिनअघिदेखि केही लचक बनेको बताइएको छ (यद्यपी उनको पार्टीभित्र एमसीसी विरोधी मत जबरजस्त नैछ अहिलेसम्म) । नेपालले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिनका लागि पनि आफु विरुद्धको यही रणनीति कार्यान्वयन हुन्छ कि भनेर आशंका जताएका थिए माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा केही दिनअघि प्रचण्डसँग भएको भेटमा ।

संकटको यो भुमरी माधव नेपालका लागि समाप्त भैसकेको छैन । त्यसैले गठबन्धनका ठूला सहयात्री यी दुई दल बाहिर एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनेर सार्वजनिक खपतका लागि घोषणा गरेपनि अन्तिममा बोली फेर्छन् कि भन्ने आशंका कायमै छ । एमसीसी टेबल गरिए तत्काल सरकार छोड्ने निर्णय गरेको माओवादी संसदीय दलको मसी सुक्न नपाउँदै सो निर्णयको उल्लंघन भैसकेको छ ।

अर्कोतिर, आफ्नो माग पुरा हुने शर्तमा देउवालाई समर्थन गर्न एमाले त जतिबेला पनि तयार देखिन्छ । यसका लागि एमालेले देउवा र कांग्रेसी नेतालाई बारम्बार उकास्दै समेत आएको छ । सार्वजनिक रुपमा संसदमा आफ्नो स्पेश नभएका कारण केही गर्न असमर्थ भएको बताउँदै आएको एमालेले सभामुखलाई हटाउने शर्तमा, माधव नेपाललाई संसदमा बन्देज लगाउने शर्तमा र गठबन्धन भत्काउने शर्तमा देउवालाई समर्थन गर्न सशर्त तयार हो । देउवाले दोस्रो सहज विकल्पमा एमालेको यो शर्त मान्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

यस विषयमा देउवा र ओलीबीच दुई चरणमा छलफल भैसक्यो । सोमबार साँझ दुई घण्टा देउवा र ओलीबीच बालुवाटारमा छलफल भयो । देउवाले एमसीसी पारित गर्न ओलीलाई आग्रह गरे । आफ्ना माग पुरा गर्न ओलीले देउवासँग माग गरे । यो बाहिर आएको खबर बाहेक थप छलफल अघि बढाउन र राणनीति बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । अर्थात, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच सघन वार्ता चलाउँदै अन्तिम निस्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न जारी छ ।

सबै दलहरुका आआफ्नै रणनीति छन् । तर देशभित्रर बाहिर एमसीसी निकै गिजलिएको विषय बनेको छ । जनस्तरमा निकै विवादित विषय बनेको छ । एमसीसीकै कारण दलहरु विभाजित भएका छन् । जनतालाई विभाजित बनाउने प्रयास गरिएको छ । एमसीसी पारित गर्न संसदको हालको संख्याको बहुमत हुनुपर्ने हो । त्यसअघि जनप्रतिनिधिहरुबीच पनि गम्भीर बहस र छलफल हुनुपर्ने हो । जनतामा विभाजित बनेको र जनतालाई नै विभाजित बनाएको विषयमा पक्ष विपक्षमा हुने बहसले मात्र वास्तविकता के हो प्रष्ट हुन सक्थ्यो । शक्ति राष्ट्रको दबाब र धम्कीका अगाडि नेपालका नेताहरुले शीर निहुराइसकेका छन् जनताको आवाज सुन्न चाहेका छैनन् । अवस्था पर्याप्त छलफल र बहस विना केही थान सांसदहरुको निर्णयले राष्ट्रिय महत्वको महाविवादित विषयको छिनोफानो गर्ने प्रयास गरिएको छ । संसदमा तत्काल उपस्थित सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतले एमसीसी पारित भयो भने भोलिको दिनमा यो नजिरले अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ । जनताको आवाज नसुन्ने नेताहरुले २७१ जना सांसद रहेको प्रतिनिधिसभाबाट जम्मा ३५ जना सांसदले पक्षमा भोट दिँदा एमसीसी पास हुने वातावरण बनाउँदै छन् । यो अवस्था निकै लज्जाजनक बन्नसक्छ ।

एक चौथाई अर्थात ६९ जना सांसद संसद बैठकमा उपस्थित भएमा बैठक अघि बढ्न सक्ने, तत्काल उपस्थितको बहुमत संख्या अर्थात ३५ जनाले भोट दिएमा एमसीसी पारित हुने । तर कुल २७५ मध्ये हाल कायम रहेको २७१ को २३६ जना भन्दा बढी सांसद प्रक्रियामै सामेल नहुँदा संसारकै सर्वोत्कृष्ट लोकतन्त्रको दाबी गर्ने अमेरिकाले एमसीसी पारित भएको मान्ला कि नमाल्ला ? हुन त, नेपाली कांग्रेसका ६१ र लोसपा एवं जसपाको बाबुराम समुहसहित ८०÷८५ जनाले मात्रै भोट दिए भने पनि पास हुने अवस्था छ । २७१ को ११४ अर्थात बहुमत संख्या एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा प्रत्यक्ष परोक्ष ढंगले रह्यो भने पनि त्यो अमेरिकाका लागि लोकन्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत नै होला कि नहोला । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष बहुमतको शासन अल्पमतलाई सम्मान हुनुपर्नेमा एमसीसी पास गर्दा ठिक उल्टो अवस्था आउँदा पनि अमेरिकाका लागि एमसीसी प्रवेशमार्फत नेपाल विजय हुने होलाकी लज्जा हुने होला ? यस्ता प्रश्नहरु जनमानसमा उब्जिइरहेका छन् । यसको उत्तर दिने प्रयास कतैबाट भएको देखिँदैन ।