काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारी वकिल ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकारी वकिल ऐन अपरिहार्य : महान्यायाधिवक्ता खाती, प्राइभेट लाइसेन्सका लागि पहल गर्ने कर्मचारी युनियनअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको विभागीय कार्यसमितिको आठौं विभागीय अधिवेशन उदघाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका कानुनी सल्लाहकार खातीले समय सापेक्ष सरकारी वकिल ऐन अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले लामो समयदेखि संघीय निजामति ऐन अड्किएको भन्दै त्यसलाई पनि कर्मचारीको हितमा हुनेगरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘समय सापेक्ष ऐन ल्याउनुपर्छ । जतिसक्दो चाँडो सरकारी वकिल ऐन ल्याउन प्रयत्न गर्नेछौं,’ उनले भने । खातीले सरकारी वकिलको हक हितका लागि सहमति, सहकार्य र समन्वयका आधारमा अघि बढ्ने बताए । ‘सरूवा बढुवा नियुक्तिमा निष्पक्षता हुन्छ । म सबैको महान्यायाधिवक्ता हुँ । कसैलाई काखापाखा गर्ने दृषिकोण छैन । गरिनेछैन,’ उनले भने ।
बार काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका खातीले सरकारी वकिलले अधिवक्ताको परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । ‘परीक्षामा सम्मिलित हुने अवस्था, लाइसेन्स अवस्था पाउने अवस्था हुन्छ । लाइसेन्स सेवानिवृत्त भइसकेपछि पाउनुहुन्छ । बार काउन्सिलको अध्यक्षको हैसियतले पहल गर्छु । काउन्सिलको मिटिङमा राख्छु,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले सरकारी वकिलहरुले थोरै सुविधा पाएको र सुविधा बढाउन आफूले पहल गर्ने बताए । ‘सरकारी वकिल कसरी बाचिरहेका छन्, जीवन चलाइरहेका छन् ? मैले दु:ख देखेको छु । निजी वकालततिर जति फेसेलिटी छ त्यो यहाँ (सरकारी वकिल) छैन । २० हजार वकिलसँग ५/७ सय सरकारी वकिलले डिल गर्नुपर्छ । राज्यले विभेदकारी नीति लागू गरेको त होइन भन्नेमा सचेत छु,’ उनले भने । यी विषयलाई राज्यलाई सहजीकरण र पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।
वरिष्ठतम् नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरेले संघीय निजामति ऐनमा ज्यादै ढिला भएकाले सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर चाँडो आउनुपर्नेमा जोड दिए । ऐनमा ढिलाई भइरहँदा सबैतिर समस्या थुप्रिरहेको उनको भनाइ छ । उनले पनि सरकारी वकिल ऐनको माग गरे । ‘कर्मचारी समायोजनको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । समस्या विकराल छ । सबैको प्रयास रहन्छ । नासुको समस्या छ । यो पेचिलो प्रश्न हो । हाम्रै कार्यालयको सेवा सुविधा न्यून छ । गाडीलगायत सेवाको समस्या न्यूनिकरणको प्रयासमा छौं,’ उनले भने ।
निजामति कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य भरतकुमार मैनालीले निजामति ऐन परिमार्जनमा जोड दिए ।
उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रका समस्याहरु पनि सुनाए । ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्रोत्साहन भत्ता काटिएको छ । अघिल्लो सरकारले काट्यो । हाम्रो जागिरको नेचर नै फरक छ । टेन टु फाइभले पुग्दैन । अरू समय दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
मैनालीले थपे, ‘अन्य मन्त्री, कार्यालय र हाम्रो सरकारी वकिलले पाउने टीएडीए बराबर छ । त्यो पुगेन । अरू उपसचिवले गाडी चढ्छन् । यहाँ उप न्यायधिवक्ताले त गाडी पाउन सकेका छैनन् । अरु सरकारी वकिलले कसरी पाउँछन् ।’
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन विभागीय अध्यक्ष टेकनाथ अधिकारीले सरूवा, बढवामा निष्पक्षता हुनुपर्नेमा जोड दिए । संस्थागत सुदृढीकरणमा महान्यायाधिवक्ताको ध्यानाकर्षण गराए । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको माग गर्दै उनले अड्किरहेको सरकारी वकिल ऐन कर्मचारीमुखी हुनुपर्ने माग गरे ।
निजामति कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधि देवराज पौडेलले संगठनमात्र होइन समग्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको हितमा काम गर्न सुझाए ।
निजामति कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष, संघीय अध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव तेजकुमार केसीले पाइरहेको हक अधिकार, सेवासुविधा रक्षा गर्ने र सुविधा थप गर्नका लागि सामूहिक रुपमा लड्न, सरकारसँग सौदाबाजी गर्न ट्रेड युनियन चाहिने बताए ।
उनले अहिले एकल ट्रेड युनियनको चर्चा भइरहेको भन्दै त्यो घातक हुने बताए । ‘यसअघि पनि भोगिसकेमा छौं । २०४७ मा देखिसकेका छौं । कर्मचारीको हक हितभन्दा पनि ट्रेड युनियन सरकार ढलाउने कुरामा लागेपछि अहिले तीन वटा छन् । हामीले आफ्नो काम निष्पक्षताका साथ गर्ने, राजनीतिक आस्था छुट्टै हो । समानुपातिक ट्रेड युनियन आवश्यक छ । पार्टी पिच्छे ट्रेड युनियन सरकारसँग डिल गर्दैन । त्यसकारण आलोचना गर्नुको तुक छैन,’ उनले भने ।
डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्न महान्यायाधिवक्ताले थप पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘न्यापालिकाको जुन अवस्थामा छौं, महान्यायाधिवक्ताले पहल गरेको अवस्था हो । अवरोध छिटोभन्दा छिटो अन्त्य होस् भन्नेमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
निजामति कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले सरकारी वकिलमाथि घोर विभेद भएको भन्दै समावेशी बनाउन माग गरे । ‘संविधान विपरीत कानुन बनाएर लखेट्ने काम गरियो । श्रेणी विहीनदेखि नासुको व्यवस्था नहुने अन्त्य हुनपर्छ । तहगत सबैमा लागू हुनुपर्यो । सारा वृत्ति विकास खुल्छ,’ उनले भने । श्रेणी हटाएर तहगत प्रणाली ल्याउन सरकार तयार रहेको भन्दै उनले थपे, ‘ऐन ल्याउन हतारो गर्नुहुँदैन । महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरेर कर्मचारीका सबै कुरा समेटेर जानुपर्छ ।’ उनले अब आउने आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनावमा युनियन नम्बर वान हुनुपर्ने आफूहरुको लक्ष्य रहेको बताए ।
बुढाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति
आठौं विभागीय अधिवेशनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय निजामति कर्मचारी युनियन विभागीय कार्यसमितिको अध्यक्षमा विशाल कुमार बुढालाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।
उपाध्यक्षमा खुलातर्फ विवेक राजपाल परियार, महिलातर्फ लक्ष्मीकुमारी खड्का कार्की, समावेशीतर्फ सन्तोषकुमार पटेल चयन भएका छन् ।
सचिवमा विश्वास तिमिल्सिना, सहसचिव (युवा)मा सनम गौतम, कोषाध्यक्षमा पुनमदेवी कँडेल चयन भएका छन् ।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सदस्यमा खुलातर्फ ताराप्रसाद ओली, झलकनाथ खनाल, प्रभात क्षेत्री, अजय राजा रहेका छन् । श्रेणीविहीनतर्फ आत्माराम भण्डारी रहेका छन् । महिलातर्फ विना मिश्र, मुना अधिकारी रहेका छन् । मनोनिततर्फ शिव रेग्मी रहेका छन् ।
केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निवर्तमान अध्यक्ष शेखर शर्मालाई चुनिएको छ ।
प्रतिक्रिया