सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण या डाँडो कटान ! उपप्रधानमन्त्री पौडेल भर्सेस मुख्यमन्त्री पोखरेल

बुटवल । सिद्धबाबा डाँडोका विषयमा संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका एकआपसमा बाझिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत पर्ने यो चर्चित डाँडाको कटान या सुरुङमार्ग भन्ने विषयमा लुम्बिनी क्षेत्रका दुई प्रभावशाली व्यक्तित्वको सोचाई समेत बाझिएको देखिएको छ ।

यौटै पार्टी एमालेका शीर्ष नेता रहेका पौडेल र पोखरेल दुवै लुम्बिनीबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन् । पौडेल सिद्धबाबा समेत समेटिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी सांसद (पूर्व) हुन् भने पोखरेल सिंगो लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन् ।

सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा पर्ने यो डाँडो त्यस क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशका जनताका लागि समेत भयावहता र दुःख को कारक बन्दै आएको छ । तर, डाँडोलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने विषयमा एउटै पार्टीका दुई प्रभावशाली नेताबीच मतैक्यता नहुँदा दुवै नेता समेतको पहलमा ल्याइएको डाँडो व्यवस्थापन गर्ने योजना भने प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते बजेट भाषण गरेपछि सिद्धबाबाको चर्चा विगतमा भन्दा अझ बढी हुन थालेको छ । पौडेलले बजेट भाषण गर्नुअघि नै सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग बनाउने योजनाका साथ टेण्डर आह्वान गरिसकेको अवस्था हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सिद्धबाबा सुरुङका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

तर, बजेटको बुँदा नम्वर १९९ मार्फत देशको व्यापार घाटा कम गराउन ढुंगा गिटी बालुवा निर्यात गर्ने योजना सरकारले ल्याएपछि यो योजना त विवादास्पद बनेको छ नै, सिद्धबाबा क्षेत्र संरक्षणको दीर्घकालीन योजना समेत विवादास्पद बनेको छ । किनकी, सिद्धबाबा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्दछ । सरकारी पार्टीका मान्छेहरु नै चुरे दोहनमा सबैभन्दा बढी संलग्न भएको अवस्थामा दुई प्रभावशाली नेताहरुको विपरित धारणा आएपछि सिद्धबाबाको भविष्य के होला भनेर सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले लामो समयदेखि सिद्धबाबाको डाँडो कटान गर्नुपर्ने पक्षमा लविङ गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीकै योजनाअनुसार प्रदेश सरकारले यो डाँडो कटान गरेर व्यवस्थित गर्ने र यहाँबाट निस्कने कच्चा पदार्थ भारतसम्म निकासी गर्ने अनि पैसा कमाउने उद्देश्य राखेको छ । प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पाको सिमानामा रहेको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड काट्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पेस समेत गरिसकेको छ ।

डाँडो काट्दा निस्किएको कच्चा पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकता स्वदेशभित्रै व्यवस्थापन गर्ने र बढी भएको भारत निर्यात गर्ने प्रस्ताव संघीय सरकारको टेबलमा पुगिसकेको छ । डाँडो कटान गरिसकेपछि त्यहाँ सुन्दर पर्यटकीय पूर्वाधार तयार गरेर बस्ती समेत बसाउने र सिद्धार्थ राजमार्गमा अहिले हुँदै आइरहेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रस्ताव प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

त्यसैकारण अर्थमन्त्री पौडेले बजेट भाषणमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सबैभन्दा बढी हौसिएका छन् । पोखरेलले ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन् गरी निकासी गर्ने संघीय सरकारको योजनाको वचाउ गर्दै जेठ १९ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका थिए, ‘…सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणिय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमती दिने हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसवाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मदत पुग्नेछ ।…’

ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने वित्तिकै त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे सिवालिक क्षेत्रमा पर्ने भन्दै त्यस विरुद्ध आवाज उठिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलको हौस्याईको मुख्य आधार भने यही सिद्धबाबा डाँडो नै हो । किनकी, सिद्धबाबा कटान गर्न सकियो भने यहाँबाट निस्कने १४ करोड ८० लाख घनमिटर कच्चा पदार्थको हालको बजार मूल्य मात्र पनि १ खर्बभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री पोखरेल सरकार स्वयंले संरक्षित गर्नका लागि वर्षेनी अर्बौ रकम खर्चिंदै आएको चुरे सिवालिक क्षेत्रमा पर्ने यो महत्वपूर्ण डाँडालाई खन्न चाहन्छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले सुरुङ र डाँडा काट्ने दुबै योजना अगाडि बढाउने भन्दै माथि सुन्दर हरियाली पर्यटकीय क्षेत्र र तलबाट सुरुङ मार्ग संचालन हुने बताएका छन् ।

तर, ढुंगा गिटी बालुवा निकासीको योजना बनाइसकेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने सिद्धबाबा डाँडोबाट एक मुठी माटो पनि निकाल्न नदिने अडानमा छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार कान्तिपुर दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै सिद्धबाबा डाँडो काट्ने कुरै नहुने स्पष्ट पारेका छन् । पौडेलले भनेका छन्, ‘मैले डाँडो काट्नुको विकल्प सुरुङमार्ग हो भनेर निरन्तर पहलकदमी लिएको हुँ । अहिले सुरुङ निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको छ । डाँडो काट्ने होइन सुरुङ बनाएर डाँडा सुरक्षित गर्दैछौं । त्यसकारण डाँडो काट्ने भन्ने कुरै छैन ।’

पौडेलले भनेजस्तै उनी डाँडोको विकल्पमा सुरुङ नै बनाउनुपर्छ भनेर लविङ गर्ने व्यक्तित्व हुन् । तर, प्रदेश मुख्यमन्त्री पोखरेल भने डाँडो काट्ने पक्षका अभियन्ता नै हुन् ।

डाँडा काट्ने योजनाका पहिलो प्रस्तावक छोटो समय लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव बनेका पाल्पाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु ढकाल हुन् । यसबारेमा सिद्धबाबा प्रभावित क्षेत्रका आम जनताबीच समेत फरक फरक मत रहेको छ । कसैले डाँडा काटे टन्टै साफ भन्दै आएका छन्, कसैले प्राकृतिक भुबनोट मानवीय दोषका कारण क्षयीकरण हुनुहुँदैन भनिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलको पनि यी दुई मध्ये डाँडा काट्नेमा जोडबल रहेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीले भनेअुनसार डाँडा कटान हुन थाल्यो भने यहाँबाट प्राप्त हुने १ अर्ब बढीको स्रोत परिचालनमा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह (तिनाउ गाउँपालिका पाल्पा र बुटवल उपमहानगरपालिका लगायत)बीच निम्तिन सक्ने द्वन्द्वको घाउ सानो हुनसक्ने देखिँदैन ।

भुईं मान्छेको तर्फबाट हेर्दा उदेकलाग्दो विषय त के हो भने, सिद्धबाबाको समस्या समाधान गर्नका लागि सुरुङमार्ग या डाँडो काट्ने विषयमा वर्षौदेखि राजनीति चल्दै आएको छ । दुई विकल्पमध्ये कुन ठिक भन्ने विषयमा यस क्षेत्रमा प्रभाव राख्ने नेताहरुको बीचमा मतैक्यता नहुँदा त्यसको प्रभाव सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड मृत्युमार्गमा परिणत भैरहेने खतरा बढ्ता छ ।

संघीय सरकारले सुरुङमार्गका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेपछि अब सुरुङमार्ग अवश्य बन्नेछ र क्षेत्रमा आउजाउ गर्ने मानिसको जीउज्यान जोगिनेछ भन्ने आशा पलाएको छ । १० अर्ब बढी लागतमा १ हजार १ सय मिटर लामो सुरुङ मार्ग बनाउने र डाँडो संरक्षण गर्ने योजना केन्द्र सरकारको योजना हो । तर, प्रदेश सरकारको योजना भने डाँडो काट्ने नै हो । सुरुङमार्गको प्रक्रिया अघि बढेको र टेण्डर आह्वान नै भैसकेपछि प्रदेश सरकारले दुवै योजना अघि बढाउनुपर्ने धारणा समेत राखेको छ ।

हुन त, प्रदेश सरकार (मुख्यमन्त्री)ले भनेअनुसार डाँडो कटान भएमा पनि यो क्षेत्र सुरक्षित हुनसक्ला भनेर आशा गर्न सकिन्छ । तर, जहिल्यै सपना वेचेर राजनीति गर्नेहरुको कमी नभएको मुलुकमा यौटै क्षेत्र संरक्षणका नाममा दुईथरी योजना समानान्तर ढंगले अघि बढ्दा दुवै योजना पुरा हुन नसक्ने कैयौं दृष्टान्त हामी सामु छँदैछन् ।

अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका दुई थरी धारणा सिद्धबाबामा टक्करायो भने न त सुरुङमार्गको काम भनेजसरी अघि बढ्न सक्न न त डाँडा कटान गरेर सुन्दर पर्यटकीय वस्ती बसाल्ने मुख्यमन्त्रीको योजना सफल हुनसक्छ । अवस्था जहिल्यै सिद्धबाबा खण्डमा मान्छे मरिरहने दृष्टान्त दोहोरिरहन सक्छ ।