काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल पक्ष र केपी ओली पक्षलाई निर्वाचन आयोगले आज बिहान ११ बजे छलफलका लागि बोलाएको छ ।
व्यवहारिक रुपमा पुष ५ गतेदेखि विभाजन नभएको नेकपालाई कानुनी रुपमा अझै विभाजनको मान्यता नदिएको आयोगले दुवै पक्षको राय बुझ्न बोलाएको हो ।
सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन आतुर देखिएको आयोगका लागि नेकपाको विवाद नै सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । नेकपाको विवाद नसुल्झिएसम्म चुनावका लागि दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई कठिन छ ।
गत आइतबार पार्टी विभाजनलाई तत्कालै कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने निर्णय गरेको आयोगले दुवै पक्षको राय सुनिसकेपछि थप कदम चाल्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको निर्णयलाई नेकपाका दुवै पक्षले आफु अनुकुल व्याख्या गरेका छन् । प्रचण्ड नेपाल पक्षले आयोगको दर्ता किताबमा रहेको नेकपाको ४४१ सदस्यीय कमिटीलाई बैधानिकता दिएका कारण सो कमिटीको दुई तिहाई सदस्य आफुहरुसँग भएका कारण आयोगले स्वतः मान्यता आफुहरुलाई दिनुपर्ने जिकिर गरेको छ । ओली पक्षले भने अध्यक्ष र महासचिव आफुसँग भएका कारण आफ्नै पक्ष आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेको छ । विवादका कारण अहिले नेकपाभित्र पार्टीको आधिकारिक नाम र चुनाव चिन्ह कसको भन्ने बारेमा गम्भीर मतभेद रहेको छ ।
दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर आफुअनुकुलको व्याख्या गर्ने निश्चित छ । आयोगले छलफलका लागि दुवै पक्षका आयोग हेर्ने सदस्यहरुसहित पाँच÷पाँच जना नेतालाई बोलाएको छ ।
मतदाता नामावली प्रकाशन लगत्तै आयोगले दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको छ । तर, पुस ५ गतेपछि विभाजित नेकपाकै कारण आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन । संसद विघटन भएको ३५ दिन कटाएपछि यही माघ ११ गते आयोगले पुस ५ यताका नेकपाका दुवै पक्षको बैठक र त्यसले गरेको निर्णयलाई अभिलेखिकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएकै दिनमा आयोगमा बुझाएको पार्टी विधान र संगठनात्मक संरचनालाई मात्रै आयोगले मान्यता दिएको छ । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड नेपाल पक्षमा झण्डै ३०० जना केन्द्रीय सदस्यहरु रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको विधान अनुसार नेकपाले पार्टी अनुशासन उल्लंघन भएको ठहर भए केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बहुमतले कारवाही गर्नसक्छन् भने पार्टी पदाधिकारीलाई केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई बहुमतले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया