अर्थमन्त्री पौडेलको निर्णय : “एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा”

काठमाडौं । किताब पढेर, ठुला सर्टिफिकेट हासिल गर्दै आशिर्वादका भरमा पदासिन भएको व्यक्ति र जनताबाट चुनिएर पदमा पुगेका व्यक्तिमा देखिने फरक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेललाई नियुक्त गरेपछि बुझिने गरि देखिन थालेको छ । कर्मचारी मनोवृत्तिबाट आएका व्यक्ति र राजनीतिबाट आएको व्यक्तिको फरक पनि अर्थमन्त्री बनेको पहिलो एक महिनाभित्र देखिन थालेका छन् ।

त्यसो त राजनीति गरिरहेकाहरुबाटै छनौट गरिएका व्यक्तिबाट जनताको भावना नबुझ्ने गरेको घटना नेपालको शासकीय अभ्यासमा प्रशस्तै पाइन्छ । सत्ताबाहिर हुन्जेल जनताको लागि मरिमेटेको देखाउने, सत्तामा पुगेपछि जनता, मतदाता बिर्सिने १ जनताले नै विश्वास गरेर अभूतपूर्व बहुमत दिलाएको वर्तमान सरकारकै कैयौं अनुहार जनताप्रति जवाफदेहि छैनन्, केही ठेकेदार र आफ्नै वरिपरि चक्कर लगाउने हनुमान प्रवृत्तिका पात्रहरुप्रति मात्रै बफादार छन् ।

तर जब कोहि नेताले आफ्नै सरकारले गरेका कामको जनस्तरसम्म पुगेर समीक्षा गर्न सक्दछ त्यस्तो राजनीतिज्ञले गर्ने कतिपय कामको परिणाम जनताको बीचमा सकारात्मक छापपर्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सुरुवाती केहि निर्णयले गरेका कामले उनको छविलाई सुधार्ने शंकाको सुविधा प्रदान गरेको छ ।

नेपालका आर्थिक अवस्थाको ज्ञाताका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले निकै मन पराएका निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका केही निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले उल्टाएका छन्, जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आधारभूत जनतासँग परेको थियो । र, यसबाट पौडेलले जनस्तरमा गुमेको सरकारको प्रतिष्ठालाई जोगाउन प्रयत्न गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको एक महिना नबित्दै पौडेलले निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका विवादित कुनै कामलाई उल्ट्याउन सुरु गरेका छन् भने कुनै कदमलाई सच्याउन थालेका छन् । खतिवडाको आलोचित निर्णयलाई सच्याउँदै जनतामा उत्पन्न अविश्वासलाई घटाउनु पौडेलको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनको ५ निर्णयले संकेत गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को बजेटमार्फत खतिवडाले पुस्तकमा लगाएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्कका कारण सरकारले निकै आलोचना खेप्नु परेको थियो । शिक्षासँग जोडिएको ज्ञान आर्जन गर्ने पुस्तकमा समेत कर लगाएको भन्दै खतिवडा सहित ओली सरकारको तीव्र विरोध भएको थियो। शिक्षा र सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका केहि समूहले त माइतीघरमा खतिवडा निर्णयका विरुद्ध प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

हुन त, खतिवडाले नेपालको पुस्तक नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी छापिएकाले मुद्रण व्यवसायलाई टेवा पु¥याउन त्यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्टिकरण दिएका थिए । खतिवडाले बौद्धिकतालाई नभई व्यापारीलाई केन्द्रित गरेर कर लगाएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले भने अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो पुनरागमनको सुरुवातमा नै खतिवडाको अलोकप्रिय र आलोचित निर्णय उल्ट्याउँदै पुस्तकमा लगाएको भन्सारलाई हटाईदिएका छन् । पौडेलले पुस्तकको भन्सार परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी आर्थिक ऐन संशोधनको प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्विकृत गराएका छन् ।

पौडेलले आफ्नो आगमन पछि गरेको अर्को निर्णय हो कोरोना संक्रमितको बिमा दाबी ७ दिन भित्र भुक्तानीको आदेश । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाले नेपालमा पनि ठूलै आकार ग्रहण गर्नथालेपछि नेपालमा कोरोना बिमाको प्रयोग गर्न खोजिएको थियो ।

सुरुमा बीमा गर्न उत्साहित देखिएका बिमा कम्पनीहरु नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि भने बिभिन्न बहाना बनाएर पछि हट्न खोजेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले बिमा समितिमा हस्तक्षेप गरे । संक्रमित संख्या बढेसँगै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले यसलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै कसैले अस्पतालको विल खोज्ने , कसैले २५ प्रतिशतमात्र भुक्तानी गर्ने त कसैले बीमा गर्न नै आनाकानी गरिरहेका बेला पौडेलले बीमा समितिमार्फत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ७ दिनभित्र दिन कम्पनीहरुलाई सर्कुलर निर्देशन गराए । यो पौडेलको अर्को लोकप्रिय काम पुष्टि भएको छ ।

कोरोनाको उपचारमा सरकारको अनुपस्थितता बढेको र सरकार एकपछि अर्को गर्दै नागरिकको उपचारबाट पछि हटेको भन्ने आलोचना भईरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आफूले बजेटको सुनिश्चितता गरिदिने आश्वासन दिंदै आगामी मंसिर १५ गते सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल शिलान्यास गर्ने निर्णय गराए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार गराउन सकिंदैन भने पन्छिन खोजिरहेकै बेला अर्थमन्त्री पौडेलले ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको निकायले गर्ने गरी बजेट स्रोतको सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरे । यो पौडेलको अर्को जनउत्तरदायी काम हो ।

त्यसैगरि कोरोना संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयबाट सरकारले निकै आलोचना खेपिरहेको थियो । अदालतमा मुद्दा पर्नेदेखि समाजिक सञ्जालमा सरकार नभएको अनुभूति भएको भन्दै सरकारको ठूलो बिरोध भईरहेका बेला मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट सुनिश्चितताको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले आश्वासन दिंदै लक्षण सहितका कोरोना संक्रमितको सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुमा सर्वोच्च अदालतको कडा आदेशले पनि काम गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय जनहितमा चालिएको अर्को कदम हो।

सरकारी ढुकुटीमा रहक नभएको चर्चा चलिरहँदा र कोभिडको उपचारमा रकमको अभाव भएको समाचार सार्वजानिक भईरहँदा मन्त्री तथा उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरुले खाईपाईरहेका तलव भत्ता र सुबिधानको बिषयमा जनस्तरबाट आलोचना भईरहेको थियो । पौडलकै पहलमा मन्त्रीहरूको आगामी चैतसम्मको आधा तलब कट्टा गरी कोभिड–१९ कोषमा जम्मा गर्ने सरकारको निर्णयको जस पनि पौडेलले पाएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अघि सारेको अर्को जनप्रिय कार्यक्रम गरिब परिचयपत्र हो। उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सहकार्यमा गरिब परिचयपत्र विवरणको कार्य सुरु गर्ने निर्णय पनि गरिसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरि भएको यो निर्णयले नेपालमा रहेका धेरै गरिबीको रेखामुनी रहेका गरिब र असहायहरु सरकारको राहतको दायरामा आउने विश्वास गरिएको छ ।

पौडेलले गरिबको परिचयपत्र पाएका नागरिकलाई सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षमा नै राहत दिने र नसके आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त घोषणा गर्ने योजना बनाएका छन् ।

योजना सार्वजनिक गर्न त सजिलो छ, त्यो भन्दा धेरै गाह्रो योजना कार्यान्वयनमा हुने गरेको छ । पौडेलले अघि सारेका लोकप्रिय योजनाहरुले उद्देश्य अनुसारको परिणाम ल्याउन सके मात्र भन्न सकिन्छ, “एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा ।”