शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनमा जानुपर्छ : डा. बाबुराम भट्टराई

माओवादी विद्रोहको नेतृत्व तह हुँदै संसदीय राजनीतिमा स्थापित पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रामा केही नीतिगत र नवीनतम् प्रयासको थालनीकर्ताका रुपमा उनको चर्चा गरिन्छ । पछिल्ला निर्वाचनमा उनको दलले सीमित स्थानमा मात्रै विजय हासिल गरेपछि वैकल्पिक धारको राजनीतिलाई नयाँ शीराबाट अगाडि बढाउने कोशिसमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग राससका वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :

पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतले समग्रमा मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

समाज परिवर्तन निरन्तर प्रक्रिया हो । हाम्रा सामाजिक संरचनाका कारण विश्वका कतिपय मुलुकका तुलनामा हामी पछि परेका छौँ । राजनीतिक परिवर्तनमा लाग्यौँ । तर राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास निर्माण र समृद्धिको अभियान सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यसका लागि आन्दोलनका समयमा विचारले पुग्दैन । पुराना पार्टीले यो काम गर्न सक्दैनन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा दिनुपर्ने लगायत केही सवालमा पुराना शक्तिसँग सहकार्य गर्दै अब २१औँ शताब्दी अनुकूल नयाँ विचार र सोच चाहिन्छ । विकास र समृद्धिलाई तीव्रतामा लैजानका लागि नयाँ वैकल्पिक धार चाहिन्छ । शासकीय सुधारसहित व्यापक सुधारमा हामी जानुपर्छ ।

यसका लागि त संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ होला नी ?

पक्कै पनि हामीले संविधानसभाकै समयमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने वकालत गर्दै आएका हौँ । त्यो हुन सकेमा देशको स्थिरता र विकास सम्भव हुन्छ । संविधान जारी भएपछिका दुई निर्वाचनले पनि यही देखायो । अहिलेको प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत आउन सक्दैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पूर्ण समानुपातिकका आधारमा प्रत्यक्ष (महिला–महिला, मधेसी–मधेसी, दलित–दलितबीच) निर्वाचन प्रणालीमा नगई सुखै छैन । त्यसो हुँदा व्यवस्थापिका संसद् विधि निर्माणमा लाग्छ र कार्यकारी (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरी सहजताका साथ काम गरेर देशको विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्छन् । यो विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक छ । यसैगरी भ्रष्टाचारमाथिको नियन्त्रणका लागि जनलोकपालको गठनको व्यवस्था पनि संविधानमा राखिनुपर्छ । अहिले सङ्घीयता अपुरो खालको छ, यसमा पनि संविधान संशोधन गरी पूर्ण बनाउनुपर्छ ।

यो विचारमा बहस त भएको छ तर जनताले हरेक निर्वाचनमा पुरानै शक्तिलाई यो वा त्यो रुपमा अनुमोदन गर्दै आएका छन् । सामाजिक संरचनाले पनि हाम्रो पार्टी, हाम्रो मान्छे भन्ने प्रवृत्ति कायमै देखिन्छ, त्यस अर्थमा विज्ञताको उपस्थिति कसरी बढाउन सकिएला ?

जनताको चाहना सुख शान्ति नै हो । यसबारे हामीले जनतामा थप चेतना दिन सक्नुपर्छ । यो काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । जनतालाई आश्वासन मात्रै दिएर चुनाव जितेर मात्रै देश र जनताको हित हुँदैन । दसौँ वर्ष सत्तामा बसेर के हुन्छ? गर्न सक्नेले त दुई वर्षमा जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले नयाँ वैकल्पिक विचारसहितको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व अबको आवश्यकता हो । जनताको चाहना पूरा गर्न अहिलेको तरिकाले पुग्दैन । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने वा बस्ने र सत्ताका लागि सत्तामा रहने भन्ने भोटको राजनीति गर्ने क्रम अब अन्त्य गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनमार्फत तपाईंको वैकल्पिक धारले किन मूलधारको रुप पाउन किन सकेन त रु कहिले कुन दलसँग तालमेल कहिले कोसँग एकताको प्रक्रियामा रहेर वैकल्पिक धार बन्छ त ?

हरेक नयाँ विचारको कार्यान्वयनका लागि समय लाग्छ । राणाशासन पनि एक सय चार वर्ष सम्म चल्यो । पञ्चायत ३० वर्ष चल्यो । ती शासन जनतामा प्रिय भएर चलेका त थिएनन् । विकल्प दिन नसकेर चलेका हुन् । त्यसैले नयाँ परिवर्तन हुन समय लाग्छ । हामी हाम्रा परिवर्तनका मुद्धा जनतामा लिएर जान्छौँ र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीका आधारमा मुलुकलाई हाम्रै जीवनकालमा मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धि दिन्छौँ । हामी पुरानो पार्टीसँग मिल्न जाने भनेका छैनौँ, त्यो गलत बुझाइ हो । हाम्रो नयाँ वैकल्पिक धारको अभियान रोकिँदैन । पुराना शक्तिबाट हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी स्पष्ट छौँ । त्यसकारण हामी हाम्रा मुद्दालाई लिएर जनतामा जान्छौँ, यस क्रममा जोसँग विचार मिल्छ, त्योसँग सहकार्य गछौँ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा तपाईंका पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य जो माओवादी केन्द्रको निर्वाचिन चिह्न प्रयोगबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको विषयमा माओवादी केन्द्रले ह्वीप उलङ्घन गरेको भनी कारबाही गरेको छ । यस्तो स्थिति किन आयो ?

पहिलो कुरा त प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटा हाम्रो पार्टीका सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले विद्यमान कानुनी अधिकारको प्रयोग गरेर संयुक्त निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचन जितेर आउनुभएको हो । यो कुरा निर्वाचन आयोग र प्रदेशसभामा समेत अभिलेख रहेको छ । यस विषयलाई सत्तामा रहनेहरुले आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्न खोजेको छन्, त्यो गलत छ । यो विधिविपरीत विकृत राजनीतिको उदाहरण भएको छ । यहाँ विधिको शासनको मजाक उडाइएको छ । यो गलत भएको छ । सम्भवतः यो विषय अन्ततः अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको बजेटमाथि संसद्मा छलफल भइरहेको छ, तपाईं पूर्वअर्थमन्त्री समेत हुनु भएको व्यक्तित्वको नजरमा यो बजेट कस्तो देख्नु हुन्छ ?

मैले माथि पनि भनेँ कि विद्यमान संरचना र प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । उही पाराको कर्मकाण्डी बजेट प्रस्तुति र छलफलले तीव्र विकासमा जान सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका केही गम्भीर समस्याहरु छन्, यसलाई चिरेर जानुपर्छ । मैले अर्थमन्त्री हुँदा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो अर्थतन्त्र कछुवा गतिले हिँडिरहेको छ, यसरी कहीँ पुगिँदैन । सर्प घस्रने तरिकाले होइन, भ्यागुताले उफ्रने तरिकामा आर्थिक विकासमा जानुपर्छ । त्यसैले दुई दशकसम्म दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि गराउने गरी गम्भीर नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन नगरेसम्म कहीँ पुगिँदैन भनेको थिएँ तर ठूला दलले यसलाई नसुनेर पुरानै गतिले अघि बढ्नुभएको छ । अहिलेको तीन÷चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिरको यात्राले कहीँ पुगिँदैन । त्यसैले राजनीतिक प्रणालीमा सुधारसँगै हामीले वैज्ञानिक भूमि सुधार गरेर जमीनको वर्गीकरण र सदुपयोग गर्ने गरी जानुपर्छ । यस्तै भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिँदै ठूला ठूला उद्योग प्रविधि भित्र्याएर आपूर्ति घटाउनुपर्छ ।

म प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता (विप्पा) भएको थियो । नेपालले भारत र चीन दुई ढुङ्गाबीचको तरुल मात्र होइन, समुद्रबीचको पुलको रुपमा काम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ भने सन् १९५० को सन्धिलगायत विषयका पुनरावलोकनका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) गठन भएको थियो । यी सबैको लक्ष्य मुलुकको आर्थिक समृद्धि हो र उत्पादन वृद्धि हो । अहिलेको पैसाले पैसा खेलाउने तथा श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने उल्टो तरिकाले उँभो लागिँदैन । हामीले उत्पादन नबढाएसम्म पेट फुलेर रोगाएको बिरामी जस्तो मात्रै हुन्छ, अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन सक्दैन । त्यस अर्थमा अहिलेको बजेटले समग्र मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासमा लान सक्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो ।