काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकारभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउन नदिने बताएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स सङ्घले आज आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा गभर्नर अधिकारीले बलियो नियामकीय संरचना र वित्तीय आधार भएका कारण कुनै पनि संस्था नडुब्ने दाबी गरे । “राष्ट्र बैंकले कुनै संस्थालाई ढल्न दिँदैन । बैंक वित्तीय संस्था फेल हुने अवस्थामा छैनन् । साना संस्थामा केही समस्या आउनसक्छ । तर सर्वसाधारणको बचत रकम कुनै पनि हातलमा डुब्दैन”, गभर्नर अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैंकले नियमन गरेका संस्थाहरु सजिलै डुब्दैनन् । हाम्रो प्रणाली धेरै हदसम्म राम्रो छ । हामीले लिएका नीति राम्रा छन् । बैंकहरुको खराब कर्जा केही प्रतिशत बढ्यो भन्दैमा समस्या हुँदैन । कर्जाको प्रोभिजनिङ निकै राम्रो छ ।”
अहिले बैंकहरुले नाफा खोज्ने नभई आफू कसरी सुरक्षित रुपमा चलिरहने भनेर सोच्नुपर्ने पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरी भइरहेका नकारात्मक प्रचारबाजीले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनले दाबी गरे । “लाभांश कम लिनुस तर संस्था चल्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउनकै लागि मर्जरको नीति लिइएको हो”, उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो । तर हाम्रो समाज र अहिलेकाले बैंकिङ क्षेत्र नै नबुझी गाली गर्ने चलन छ ।”
एउटा बैंकमा समस्या आउँदा अर्को बैंक खुसी हुने खराब प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै समस्यामा पार्नसक्ने भएकाले सबैले मिलेर अहिलेको समस्या समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए ।
समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा परेको भएपनि उनीहरु डुब्ने अवस्थामा भने नपुगेको गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे । कोभिड महामारीयताका ठूलो रकम कर्जा प्रवाह भएको र उक्त कर्जा नउठ्दा बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।
ठूलो रकममा कर्जा लिएका ऋणीहरुले आफ्नो व्यवसायबाट लक्षित नाफा लिन नसक्दा पनि साँवा ब्याज तिर्न मुस्किल भएको उनले बताए । कोभिड महामारीका कारण नेपाल मात्र होइन विश्वभर नै आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र मुद्रास्फीति बढेको देखिएकोमा अहिले बिस्तारै सुधार हुँदै गएको पनि गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे। विगतमा बैंकहरुले धेरै सोचबिचारबिनै ठूलो रकम कर्जा प्रवाह गरेको र ऋणीहरुले पनि आफ्नो तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण बिनै ऋण लिएको उनको भनाइ छ ।
“आफ्नो क्षमता अनुसारको ऋण लिएको भए अहिले समस्या हुँदैनथ्यो । उहाँहरूलाई समस्या पर्नुमा हामी पनि दोषी छौं”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो । सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्दा त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमासमेत परेको उनले बताए।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नियामकीय अधिकारसहितको विशिष्टीकृत संस्था बनाएर जान आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण पनि त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको गभर्नर अधिकारीको दाबी छ । “निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट हुने विकास निर्माण कमजोर छ । निर्माण उद्योग समस्यामा पर्दा सिमेन्ट छडलगायत क्षेत्र समस्यामा प¥र्यो । यसरी बहुआयामिक असर देखिए”, उनले भने।
नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था लक्षित गरी अनर्गल प्रचार भैरहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेका बेला सरकारको तर्फबाट पर्याप्त सहयोग नभएको गुनासो पनि उनले गरे ।
अहिले ब्याजदर घट्दोक्रममा रहेको र स्थिरतातर्फ गैरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति घट्दो रहेको, बाह्यक्षेत्र सन्तुलनमा रहेको, रेमिट्यान्स बढेकोलगायत कारण अर्थतन्त्र सहज हुँदै गएको उनको दाबी छ ।
समग्र आर्थिक संकुचन आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा पनि खुम्चिएको उनले बताए। “बैंकहरुको रिटर्न अन इक्युटी घटिरहेको छ । अहिले यो करिब नौ प्रतिशत मात्रै छ । यो पटकको कर्जा प्रवाह गतवर्षको भन्दा केही बढेको भएपनि लक्ष्यअनुसारको वृद्धि देखिन सकेको छैन”, केसीले भने, “यस्तो बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे सडकबाट अनर्गल प्रचार भयो । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले सबैको साथ खोजेको छ ।”
आर्थिक शिथिलताको असर निर्माण क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगहरु गम्भीर रुपमा देखिएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा उठ्न नसकेको र थप कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था पनि नरहेको केसीको बुझाइ छ । यद्यपि, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट रहेको पनि उनले जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया