काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता को अनुमोदन र कार्यान्वयनको मिति थप गर्न अमेरिकासँग पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत असार १५ गते एमसीसी सम्झौतालाइृ संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने समय थप गरिदिन अमेरिकास्थित एमसीसी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
संसदबाट अनुमोदन गरी असार १६ देखि कार्यान्वयन थाल्ने समय गुज्रिएपछि सरकारले मिति थप गर्न आग्रह गरेको छ ।
अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले एमसीसी अमेरिकालाई पत्र लेख्दै कोरोना भाइरस महामारीका कारण पूर्वतयारी गर्न नसकिएको भन्दै पत्राचार गरेका हुन् ।
गत सोमबार नै अमेरिकी दूताबासले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै एमसीसी पटकपटक प्राप्त हुन नसक्ने परियोजना भएको भन्दै एकपटकसम्मलाई म्याद थप गरिदिनसक्ने संकेत दिएको थियो । यसैगरी एमसीए नेपालले पनि सोही दिन विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालमा देखिएको अप्ठ्यारो अवस्थाका कारण एकपटक एमसीसीको म्याद थप हुनसक्ने सम्भावना जताएको थियो ।
एमसीसीलाई अर्थले पठाएको पत्रमा संसदबाट अनुमोदनको विषय उल्लेख नगरी कोभिड-१९ का कारण काम प्रभावित भएकोले कार्यान्वयनमा जान समस्या भएको दर्शाउँदै मिति थपका विषयमा आग्रह गरिएको बताइएको छ ।
यसबारेमा आधिकारिक धारणा भने सरकारको तर्फबाट आइसकेको छैन । यद्यपी, गतसाता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोलाई भेट गरी एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै कार्यान्वयनको समयसीमा थप गर्ने विषयमा टेलिफोन सम्वाद गरेका थिए ।
यसैगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि गत साता नै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी र सहित नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग म्याद थपका लागि छलफल गरेका थिए ।
विवाद
एमसीसी नेपालमा सुरु नहुँदै विवादमा आएको बुहचर्चित सम्झौता बनेको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपाल र अमेरिकाबीच नेपालमा एमसीसी परियोजना अघि बढाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको सहायता परियोजनामा नेपालले समेत करिब झण्डै १४ अर्ब खर्चिनुपर्ने सम्झौता गरिएको छ ।
तर, एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा राष्ट्रघाती र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति विपरित रहेको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र संशोधन विना अनुमोदन गर्न नहुने मत बलियो भएपछि निर्धारित समयमा संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको हो ।
सत्तारुढ दलबीच कुरा नमिल्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार १० गतेपछि एक्कैपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक असार १७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिदिएका थिए । जबकी एमसीसी असार १६ गतेसम्म संसदबाट अनुमोदन भै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गैसक्नुपथ्र्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकटको समुह एमसीसीलाई जसरी पनि जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहे भने
अध्यक्ष प्रचण्डसहित कतिपय नेताहरुले एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी पारित गर्न नसकिने अडान राखेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता हुबहु अनुमोदन गरिए नेपालमा अमेरिकी कानुन हावी हुने, एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएका कारण नेपाल स्पष्ट रुपमा कुनै विदेशी सैन्य गठबन्धनको सदस्य बन्ने र त्यसबाट नेपालको पञ्चशीलको परराष्ट्र नीति विपरित हुने तर्क एमसीसी विरोधीहरुको रहेको छ । अमेरिकाले चीन विरुद्ध बनाएको सैन्य गठबन्धन इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक अंग एमसीसी भएको र पछिल्ला दिनमा अमेरिकाले नेपाललाई चीन विरुद्ध गतिविधि गर्ने केन्द्र बनाउन लागेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
तर, एमसीसी हुबहु पास हुनपर्छ भन्नेहरुले एमसीसीले पाँच वर्षमा नेपालमा विद्युत प्रसारण लाईन र सडक निर्माणमा अभूतपूर्व परितवर्तन ल्याई विकासमा फड्को मार्ने दाबी गरिरहेका छन् । एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धनको अंग नभएको भन्दै उनीहरुले एमसीसी परियोजनाबाट नेपालका कैयौं नागरिकले रोजगारी प्राप्त गर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।
विवाद बढेपछि नेकपाले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा प्रदीप ज्ञवाली र भिम रावल सम्मिलित एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्नैपर्ने जिकिर गरेको छ । यद्यपी, कार्यदलका एक सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने फरक मत दर्ता गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया