बुटवल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तद्वन्द्व पार्टीका जनसंगठनहरुमा पनि बिस्तारै देखिन थालेको छ । जनवर्गीय संगठनको एकीकरण गर्दा नेताहरुले भागवण्डा गरेको नेतृत्वका आधारमा ती संगठनका नेतृत्वले गुटलाई फाईदा पुग्ने गरी बेलाबेखत बक्तब्य पनि निकाल्ने गरेकाछन् ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ नेकपा निकट किसानहरुको संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ ।
एकीकरण अगाडि तत्कालिन एमाले नेता वामदेव गौतमले परिवारभित्रै सिमित बनाएर राखिएको किसान महासंघलाई एकिकरण पश्चात वामदेवको विश्वासपात्र हरि पराजुलीलाई संयोजक र प्रचण्डका विश्वास पात्र चित्रबहादुर श्रेष्ठलाई सह संयोजक बनाएर संगठनको एकीकरण टुङ्याईएको थियो ।
पार्टीभित्र दुई अध्यक्ष र ३ गुटबीच कटाक्ष चलिरहेका बेला लकडाउन कडा हुँदासम्म चुपचाप बसेको महासंघको नामबाट विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारले नेपाली कृषि र किसानलाई ध्वस्त गर्ने गरी कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा विदेशी लगानी खोल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको आरोप लगाएको छ ।
महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सह संयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले बिज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको किसानविरोधी चिन्तनका कारण भारतीय तरकारी र विदेशी फलफूलहरु विनारोकटोक देशमा भित्रिने तर स्वदेशी तरकारीको खरिद–विक्रिमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा विदेशी तरकारीलाई स्वागत गर्ने र नेपाली तरकारी र फलफूल डोजर चलाएर खाल्डोमा गाड्नेहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले सरकारले कोरोना महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएपनि कृषि क्षेत्र र किसानहरुको बारेमा संघीय सरकारले कुनै राहतको प्याकेज नल्याएको आरोप लगाउंदै बजेटमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको बताएको छ ।
नेपाली जनताको मुख्य बाली र देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने धान रोपाइँको समयमा आवश्यक मल तथा बिउको अभाव देखिएको भन्दै किसान महासंघले देशका विभिन्न भागहरुमा मकै र अन्य बालीहरुमा अमेरिकी फौजी कीराको आक्रमणले समस्याग्रस्त बनाउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताएको छ ।
‘अविलम्ब मल, बीऊ र फौजी कीराको समस्या समाधान गरियोस्’,बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
व्यावसायिक किसानहरुले व्यवसाय प्रवर्द्धन र गरिब तथा साना किसानहरुले जीवन निर्वाहका लागि विभिन्न बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा समूहहरुबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज र लकडाउन अवधिको सम्पूर्ण किस्ता असारमा एकमुष्ठ भुक्तान गर्न वित्तीय संस्थाहरुले ताकेता गरिरहेको बताउंदै महासंघको विज्ञप्तिमा बैंक ताकेता र ऋणको भारका कारण कतिपय गरिब किसानहरुले आत्महत्याको गलत र कठोर बाटो लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले भनेको छ, ‘लकडाउन अवधिको किसानहरुको सम्पूर्ण ऋणको व्याज मिनाहा र ऋणको पुनःतालिकीकरण गरी लकडाउन खुलेपछि सोही अनुसार किस्ता भुक्तान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।’
महासंघले लकडाउन अवधिमा किसानहरुको उत्पादन र बजारमा पुगेको अवरोधबाट भएको नोक्शानीका लागि राहत तथा पुनः उत्पादनका लागि सहज वातावरण तयार गर्न र विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न समेत माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा किसानहरुको पक्षमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले वर्गपक्षधरता देखाउँदै किसानहरुलाई कठोर संघर्षको बाटो अपनाउन बाध्य नपारोस् भन्दै चेतावनी समेत दिईएको छ ।
प्रतिक्रिया