काठमाडौं । उद्योगी-व्यवसायीका दुई अग्रणी संगठन नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले संसदमा विचाराधीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधन विधेयक, २०७६ प्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै एफएनसीसीआई र सीएनआईले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
दुबै संगठनले पब्लिक कम्पनीका नाममा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।
‘निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकायहरू स्वयम् अख्तियारको निगरानीमा रहन्छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विधेयकको नियन्त्रणकारी प्रावधानले नेपालको निजी क्षेत्र चिन्तित र गम्भिर भएको भन्दै विज्ञत्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय) मार्फत प्रस्तावित विधयेकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित भएको छ र यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकुल नबन्ने निश्कर्ष सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको छ ।’
मंगलबार नै राष्ट्रियसभामा विधेयकबारे छलफल गरी पारित गर्ने योजना थियो । तर, मंगलबार बिहान उद्योगी व्यवसायीहरू, प्रतिपक्षी दल र सत्तारूढ नेकपाकै कतिपय सांसदको तिब्र विरोधपछि कार्यसूचिबाट हटाइएको थियो । सर्वत्र विरोध बढेपछि नेकपाले पनि सो विधेयकलाई थप छलफलपछि मात्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको अनुदारवादी रवैयाले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर धक्का लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया