हालै अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको चीनको ताइवान क्षेत्रको भ्रमण एक चीन नीतिविपरीत कार्य हो । यसले चीनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ । चीन यस कार्यको घोर विरोध गर्छ । पेलोसीको भ्रमणको नेपाल सरकार, यहाँका राजनीतिक पार्टी र समाजका विभिन्न वर्गले विरोध गरी आफ्नो एक चीन नीतिप्रतिको अडानलाई दोहोर्याएस चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि चालेका कदमको समर्थन गरे । यसका लागि हामी सबैप्रति आभारी छौँ । यहाँ म नेपाली मित्रसामु एक चीन नीतिको सत्यतथ्यबारे अरू विस्तारमा बताई चीनको दृष्टिकोण र अडानबारे स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
१. चीनको विरोध अमेरिकाले उत्पन्न गरेको संकटको उचित प्रतिक्रिया
चीनको कडा विरोध र धेरैपटकको औपचारिक वार्तालाई बेवास्ता गरी अमेरिकी सरकारको सहमति र व्यवस्थापनमा पेलोसीले अमेरिकी सैन्य विमानमार्फत चीनको ताइवान क्षेत्रको भ्रमण गरिन् । यसबाट चीनको सार्वभौमिकतामा गम्भीर आघात पुगेको छ; चीनको आन्तरिक मामिलामा गम्भीर हस्तक्षेप भएको छस अमेरिकी पक्षले पहिले गरेको प्रतिज्ञाको उल्लंघन भएको छ र ताइवान जलडमरु क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा गम्भीर आघात पुगेको छ ।
यदि चीनले अमेरिकाको यस अत्यन्त गैरजिम्मेवार तथा तर्कहीन कार्यको कडा विरोध नगर्ने हो भने, एक–आपसमा सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्त एक खोक्रो आदर्श बन्न जानेछ र यस क्षेत्रमा कठिन प्रयासद्वारा मात्र प्राप्त भएको शान्ति र स्थिरतामा गम्भीर आघात पुग्नेछ । अमेरिकाको दुस्साहसपूर्ण कार्यप्रति चीनले जागरुक भएर विरोध गरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन । चीनको दृष्टिकोण र अडान सही, तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण छ, चीनका कदम अडिग, सशक्त एवं संतुलित छन् । हामीले थालेका सैन्य अभ्यास पूर्वसूचित, पारदर्शी एवं व्यावसायिक छन् । ती अभ्यास राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत र अन्तर्राष्ट्रिय चालचलनसँग मिल्दाजुल्दा छन्, यसको उद्देश्य आपराधिक तत्वलाई चेतावनी दिनु र ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन लागिपरेका तत्वलाई दण्डित गर्नु हो ।
ताइवान जलडमरु क्षेत्रको इतिहास एकदम स्पष्ट छ, यसमा के ठीक के बेठीक, तुरन्तै स्पष्ट हुन्छ । यहाँ संकट उत्पन्न गर्ने अमेरिका हो, यहाँको अवस्थालाई निरन्तर बढी तनावपूर्ण बनाउँदै लैजाने पनि उही हो । अमेरिकी पक्षले कथित ‘प्रजातन्त्र’को नारा दिएर चीनको सार्वभौमिकतामाथि आघात पुर्याउने कार्य गर्दै छ, छाई यिड्वेन भनाउँदाहरूको ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन खोज्ने विखण्डनवादी शक्तिले अमेरिकाको पाउ परेर जातीय हितलाई परित्याग गर्दै छन् । यी विपरीत कार्यले विश्वमा एक मात्र चीन छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई केही फरक पार्न सक्नेछैन र ताइवान अनिवार्य रूपमा मातृभूमिमा फर्किने इतिहासको मूलधारलाई पनि केही असर पार्न सक्नेछैन ।
चीनमाथि थोपरिएको यस संकटलाई हटाउन चीनले अधिकतम कूटनीतिक प्रयास गरेको छ, तर यसका साथै हामी चीनको मूलभूत हित र जातीय पुनर्जागरणको अग्रगामी प्रक्रियामा कुनै हालतमा आघात पुग्न दिनेछैनौँ, अमेरिकाले ताइवान कार्ड खेलेर आन्तरिक राजनीति र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको स्वार्थको परिपोषण गरेको हेरेर बस्नेछैनौँ । यस क्षेत्रलाई तनावग्रस्त बनाई, विरोधलाई प्रोत्साहित गर्ने र विखण्डनलाई टेवा दिने कार्यलाई कदापि सहेर बस्नेछैनौँ । चीनका यी विरोधका कदम आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा गर्न तथा क्षेत्रीय शान्तिलाई सुनिश्चित बनाउन चालिएका हुन् । नेपाली जनताले पक्कै पनि वर्तमान संकटको कारण र यथार्थबारे स्पष्ट रूपमा मनन गरी चीनको सही दृष्टिकोण, अडान र कदमको समर्थन गर्नुहुनेछ ।
२. अमेरिकी पक्ष र ताइवानको विखण्डनवादी शक्ति
प्राचीनकालदेखि ताइवान चिनियाँ भूमिको अखण्ड भाग रहँदै आएको छ । यसको ऐतिहासिकता स्पष्ट छ, कानुनी सत्यता पनि स्पष्ट छ । सन् १८७१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकको २७५८औँ निर्णयले विश्वमा एउटा मात्र चीन छ, ताइवान चिनियाँ भूमिकै अखण्ड भाग हो भन्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । अमेरिकालगायत १८१ देशले एक चीन नीतिलाई आधार बनाई चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् । सन् १९७९ मा चीन र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अमेरिका पक्षले संयुक्तराज्य अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार चीनको एकमात्र वैध सरकार हो, ताइवान चीनको अखण्ड भूभाग हो भनी स्विकारेको छ । यही नै दशकौँदेखि रहँदै आएको ताइवान जलडमरु क्षेत्रको अपरिवर्तनीय अवस्था हो । हालै, यस क्षेत्रमा एक नयाँ तनाव र गम्भीर चुनैतीको अनुभव भएको छ, जसको मूल कारण ताइवानका अधिकारी र अमेरिकी पक्षले त्यहाँको वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहनु हो ।
ताइवानी अधिकारी अमेरिकी सहयोगमा ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने प्रयासमा छन् । उनीहरू सन् १९९२ मा जलडमरु दुईतिरका सबैले एक चीन नीति लिन गरेको सहमति मान्न तयार छैनन् । उनीहरू ताइवानमा ‘अचिनियाँकरण’ गर्दै चरणबद्ध रूपमा ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने कार्यलाई बढाइरहेका छन् । विभिन्न स्थानमा ‘दुईटा चीन स् एक चीन, एक ताइवान’ भनेर प्रचार गर्दै छन् । अमेरिकी पक्ष एक चीन नीतिलाई तोडमतोड गर्दै त्यसलाई खोक्रो र नाम मात्रको बनाउन खोज्दै छ । र, एकतर्फी रूपमा बनाइएको कथाकथित ‘ताइवान सम्बन्ध ऐन’लाई चीन र अमेरिकाबीचका तीन संयुक्त विज्ञप्तिभन्दा पनि माथि राख्दै छ । कथित ताइवानप्रतिका ६ प्रतिबद्धतालाई खुला रूपमा अमेरिकाको एक चीन नीतिको व्याख्यामा राख्दै छ र ताइवानसँग सरकारी आदानप्रदान बढाई अमेरिका र ताइवानबीच ठोस सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । ताइवान जलडमरु क्षेत्रको वर्तमान अवस्थामा अस्थिरता आयो भने त्यसको जिम्मेवार चीन होइन, अमेरिका र ताइवानको विखण्डनवादी शक्ति हुन् ।
कसैले यस्तो भनेको पनि सुनिन्छ– अमेरिकी सभामुखले पहिले पनि ताइवानको भ्रमण गरेका थिए, यसबाट अमेरिकाको एक चीन नीतिमा परिवर्तन आएको भन्न मिल्दैन । यो मिथ्या हो, त्यसवेला अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख न्युटन गिन्रिखले थाइवानको भ्रमणः गर्नु एउटा ठूलो दुर्भाग्य थियो, त्यसवेला पनि चीन सरकारले त्यसको सशक्त विरोध गरेको थियो । फेरि आएर त्यस्तै गल्ती गर्ने अमेरिकाको कुनै अधिकार छैन, पहिले गरेको गल्तीलाई अहिले पुनः गल्ती गर्ने बहाना बनाउन पाइँदैन । अमेरिकाको ताइवानप्रतिको नीतिमा परिवर्तन आएको छ कि छैन, अमेरिकी पक्षको कुरा मात्र सुनेर पुग्दैन, उनीहरूले व्यवहारमा के गरिरहेका छन्, त्यसबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ । केही समयदेखि अमेरिकाले ताइवानलाई प्रयोग गरी चीनलाई नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई ठूलो महत्व दिएर बढाएको छ । जसअन्तर्गत थाइवानलाई असम्मानित सामरिक शक्ति विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउँदै आएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ‘ताइवानको स्थान निश्चित भइसकेको छैन भन्ने हल्ला मच्चाई ताइबानी विखण्डनवादी शक्तिका क्रियाकलापलाई टेवा दिँदै आएको छ ।
अरू केही बेग्लै स्वार्थ भएका मानिस ताइवान मामिलालाई युक्रेन मामिलासँग जोडेर कुरा गर्न खोज्छन् । यहाँ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, ताइवान सार्वभौमसत्तायुक्त देश होइन, ताइवान चिनियाँ भूमिको अखण्ड भाग हो । ताइवान मामिला पूर्ण रूपले चीनको आन्तरिक मामिला हो, कुनै हालतमा युक्रेन मामिलासँग तुलनीय छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य ज्ञान हो । पश्चिमा देशका केही राजनीतिक व्यक्तिहरू जानाजानी ताइवान र युक्रेन मामिलालाई तुलना गर्छन् । उनीहरूसँग त्यो सामान्य ज्ञान नभएर होइन, त्यसमा उनीहरूको निहित स्वार्थ छ ।
उनीहरूको उद्देश्य भनेको ताइवान जलडमरु क्षेत्रको संकट बढाउँदै चीन र ताइवानका जनताको सुख, समृद्धि तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको तिलाञ्जली दिई केही अल्पसंख्यक देशको आफ्नो भूराजनीतिक रणनीति र आर्थिक लाभका लागि सेवा गर्नु हो । अमेरिकालगायत पश्चिमी देश सबै देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मानमा जोड दिन्छन् भने यही नीतिलाई ताइवान मामिलामा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । एकातिर युक्रेनको सर्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्नुपर्छ भने, अर्कातिर ताइवान मामिलामा चीनको निषेध रेखा नाघेर चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आघात पुर्याउने कार्यलाई हामी कदापि स्वीकार्नेछैनौँ ।
३. एक चीन नीति नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सर्वसम्मत मान्यता
अमेरिकाले पूर्वाग्रह राखी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको कार्यक्रम बनाई चिनियाँ पक्षको आधार रेखालाई चुनौती दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको गम्भीर उल्लंघन गरी क्षेत्रीय तनावलाई निरन्तर रूपमा बढाउँदै लगिरहेको छ । यस्तै गरी यदि अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति परित्याग गरी वास्ता नगर्ने हो भने यो विश्व पुनः फर्केर जंगलीराजको युगमा पुग्नेछ र अमेरिकाले अझ निरंकुश भएर अन्य देश, खासगरी मझौला र साना देशलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरी दमन गर्दै जानेछ ।
हामीले यसप्रकारका घटना घट्न दिनुहुँदैन । सबै देश एकजुट भई यसप्रकारका घटना घट्न रोक्नुपर्छ । मानव जातिको सभ्यतालाई उल्टो दिशामा बढ्न दिनुहुँदैन । हामीले देखेका छौँ– अहिले नेपाललगायत १७० भन्दा बढी देशले एक चीन नीतिको दृढ समर्थन गरिरहेका छन्, चीनको दृष्टिकोण र अडानलाई राम्ररी बुझेर त्यसको समर्थन गरिरहेका छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा रहेको एक चीनसम्बन्धी सर्वसम्मत मान्यतालाई अझ अरू बल पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले जोड दिएर संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो २७५८औँ निर्णयलाई नै मान्यता दिइरहनेछ भन्नुभएको छ । त्यसको मूल तत्व एक चीन नीति हो । विश्वमा एउटा मात्र चीन छ । जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकार सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र वैध सरकार हो । ताइवान चीनको एक भाग हो र यही नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा सत्यवादी आवाज हो ।
चीन र अमेरिका दुवै ठूला देश हुन्, उनीहरूबीचको सम्बन्ध आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित र दुवै पक्षको जित हुने र सहयोग पुर्याउने खालको हुनुपर्छ
चीन र अमेरिका दुवै ठूला देश हुन्, उनीहरूबीचको सम्बन्ध आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित र दुवै पक्षको जित हुने, सहयोग पुर्याउने खालको हुनुपर्छ । ताइवान जलडमरु क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता बनाइराख्ने मूलमन्त्र भनेको एक चीन नीति नै हो । चीन–अमेरिकाबीचको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सच्चा ‘रक्षक’ भन्नु नै ती तीनवटा विज्ञप्ति हुन् । चिनियाँ पक्ष गम्भीरतापूर्वक अमेरिकालाई यी कुराको आग्रह गर्न चाहन्छ– ताइवानको प्रयोग गरी चीनमाथि नियन्त्रण गर्ने कार्य अविलम्ब रोक, ताइवान मामिलामा चलखेल गरी चीनको आन्तरिक मामिलामा गर्दै आएको हस्तक्षेप रोकस ताइवान मामिलामा ‘एक थोक भन्ने र अर्को थोक गर्ने कार्य रोक ।’ एक चीन नीतिलाई तोडमतोड गरी खोक्रो बनाउन रोक । ठोस क्रियाकलापद्वारा एक चीन नीति कार्यान्वयन गर । चीन–अमेरिकाबीचका तीनवटा विज्ञप्तिमा भनिएका कुरालाई पालना गर । अमेरिकी नेताहरूले चीनसँग नयाँ शीतयुद्ध गर्न नखोज्ने, चीनको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न नखोज्ने, अरू देशसँग गठबन्धन बनाई चीनको विरोध गर्न नखोज्ने, ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन खोज्नेहरूको समर्थन नगर्ने र चीनसँग विवाद नगर्ने भनेर दिएको वाचालाई पूरा गर ।
४. शान्तिपूर्ण एकीकरण चिनियाँ जनता र विश्वका जनताको सौभाग्य
१० अगस्टमा चीन सरकारले ताइवान ममिला र नयाँ युगमा चीनको एकीकरण कार्य शीर्षकको श्वेतपत्र जारी ग¥यो । म यहाँ नेपाली मित्रसमक्ष सो श्वेतपत्रबारे केही जानकारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । श्वेतपत्रले ताइवान मामिलाको सत्यतथ्यको गहन व्याख्या गरी ताइवान चीनको एक भाग भएको ऐतिहासिक र कानुनी सत्यमा शंका गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवान मामिलालाई सुल्झाई मातृभूमिको पूर्ण एकीकरणलाई आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी मान्दै आएको छ र चीन र ताइवानको सम्बन्धमा ठूलो सुधार पनि आएको छ । केही वर्षयता ताइवानको सत्तारूढ मिन्चिन् पार्टीका अधिकारीले ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने कोसिस गर्दै आएका छन् र बाहिरी शक्तिले ताइवान कार्ड खेल्दै त्यस क्षेत्रलाई तनावग्रस्त बनाएका छन् । शान्तिपूर्ण एकीकरणको उज्ज्वल भविष्यको विनाश गरिरहेका छन् । चीनको एकीकरण कुनै व्यक्ति या शक्तिले रोक्न सक्दैन ।
विदेशीको भरमा ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन खोज्नुको अर्थ छैन । ताइवानलाई प्रयोग गरी चीनमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास अवश्य असफल हुनेछ । ‘शान्तिपूर्ण एकीकरण, एक देश, दुई राजनीतिक व्यवस्था’ ताइवान मामिला सुल्झाउन चीनले अघि सारेको आधारभूत नीति हो । ताइवानको आधारभूत शान्तिपूर्ण एकीकरण सम्पूर्ण चिनियाँ जनताको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्वका जनताको पनि सौभाग्य हो । हामी अझै उच्चतम सद्भाव र अधिकतम प्रयास गरी शान्तिपूर्ण एकीकरण गर्नेछौँ । तर, हामी सैन्य बल प्रयोग नगर्ने वाचा भने गर्नेछैनौँ । आवश्यकताअनुसार कुनै पनि प्रकारको कदम चाल्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । तर, हाम्रो निसाना बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेप र ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन प्रयास गर्ने अति अल्पसंख्यक विखण्डनकारी तत्व र उनीहरूका क्रियाकलाप मात्र हुनेछ । ताइवानका हाम्रा देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी कदापि हाम्रो निसाना हुनेछैनन् । गैरशान्तिपूर्ण कदम अरू कुनै विकल्प नहुँदाको अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनेछ ।
चीन र नेपाल पुस्तौँपुस्ताका मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश र रणनीतिक सहकर्मी हुन् । चिनियाँ पक्षले सदैव नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान र समर्थन गर्दै आएको छ । दुई देशले एकअर्काको मूलभूत हितका सम्बन्धमा सदैव आपसी समझदारी, आपसी समर्थन गरी ठूलो र सानो देशबीचको समानता र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको नमुना प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालले अहिलेको अवस्थामा एक चीन नीतिको समर्थन गरी चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि चालेका कदमको समर्थन गरी न्याय र सत्यतर्फ उभिएको छ, ऐतिहासिक सत्यतर्फ उभिएको छ । चिनियाँ पक्ष यसको उच्च मूल्यांकन एवं प्रशंसा गर्छ । चीन–नेपालमैत्री सम्बन्धले परीक्षणका धेरै घडी पार गरिसकेको छ, दुई देशका जनताबीच मनको सम्बन्ध जोडिइसकेको छ ।
नेपाल सरकार र नेपाली जनताले एक चीन नीतिलाई निरन्तरता दिनेछन्, सत्यमा अडिग रही एकले अर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नेछन्, बाहिरी शक्तिले आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेपको विरोध गर्नेहरू चीनले ‘एक देश दुई राजनीतिक व्यवस्था’ नीतिद्वारा ताइवानको शान्तिपूर्ण एकीकरण कार्यको समर्थन गर्नेछन् । चीनसँग मिली क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको रक्षा गर्नेछन्, क्षेत्रीय विकास र समृद्धिको प्रवद्धर्न गर्नेछन् ।
(यान्छी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हुन् । राजदूत यान्छीले यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिकका लागि लेखेकी हुन् ।
प्रतिक्रिया