फेरि घट्यो बजेटको आकार

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले अद्र्धवार्षिक समीक्षापछि आकार घटाएको छ । अब बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको मात्र हुनेछ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार संशोधन गरेका हुन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट संशोधन गरेका वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले आफैंले गरेको अनुमान पनि भेट्टाउन कठिन देखेपछि अद्र्धवार्षिक समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उनले १६ अर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

बिहीबार चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले यसअघिको विनियोजन रकमबाट ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च नहुने अनुमान गरेर बजेट संशोधन गरेको हो । कुल विनियोजित बजेटको आकार घटाएर यो वर्ष सुरुमा विनियोजन गरिएको ९४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरी बजेट संशोधन भएको हो ।

यसरी घटाइएको बजेटअनुसार अब चालूतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । अब वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट पनि संशोधन गरेर १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस अवधिमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्चतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ९७ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९० दशमलव ३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ९० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ । राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

संशोधित बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेको बताए । बाँकी अवधिमा कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने उनको भनाइ छ । यो नयाँ अनुमानमा निर्वाचन खर्च, कोभिड खोप, अनिवार्य दायित्वलाई यथावत् राखिएको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी, प्रविधिको माध्यमबाट भइरहेको नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय नियमन गर्ने बताए । उनले यस्ता अवैध कारोबारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्ने भएकाले नियमन गरिने बताए ।

नयाँ प्रविधिको विकास आफैंमा मानवजातिका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, त्यसका नकारात्मक पक्ष पनि छन् भन्दै उनले हाइपर फन्ड, बेटिङ, क्रिप्टोकरेन्सीलगायत विभिन्न प्रविधिको प्रयोगले पुँजी पलायन भइरहेकाले अब यस्तो गतिविधि’ बारे अनुसन्धान र नियमन गर्न सरकारले विशेष समिति बनाएर काम गरिरहेको बताए ।

उनले संरचनात्मक सुदृढीकरण नहुँदा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखापरेको बताए । कतिपय ऐन नियमलाई विकासमैत्री बनाउन सशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनले सेवालाई डिजिटाइज नगर्दा पनि सरकारी काम ढिलाइ हुने गरेको बताए ।

‘योजना छनोटमै समस्या छ, जनशक्ति कम छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट समन्वय गरिरहेका छौं ।’ खर्च प्रणालीमा गुणात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न आर्थिक वर्ष आवश्यक रहेको भन्दै उनले तीनवटै तहका सरकारले कार्यक्रमको डुप्लिकेसन नहुनेगरी काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको बताए ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि प्रणालीमा परिवर्तन नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । उनले हरेक आर्थिक वर्षको असारमै ३०÷३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइरहेको बताए । स्थानीय तहको चुनावमा हुने आर्थिक गतिविधिका कारण आर्थिक वृद्धिमा १ प्रतिशत योगदान पुग्ने उनको आँकलन छ । अहिले यस बजेटमा जुन रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा खर्च नगरी थप रकम माग्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको बताउँदै मरासिनीले भने, ‘चुनाव, मल खरिदलगायतका लागि थप स्रोत आर्थिक आवश्यक परेको छ, बाढी पहिरोको क्षतिपूर्तिको माग छ, यसले बजेटमा चाप परिरहेको छ ।’

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्नेहुन्छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च गर्दा साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । त्यसबेला पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्वमा बाँधिएर उनले बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गर्ने भनेका थिए । त्यतिबेला उनले आर्थिक वृद्धि सजिलै हासिल हुने र मूल्यवृद्धि पनि साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सकिने आँकलन गरेका थिए ।

त्यसपछि दुईपटक संसद् विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुरूप प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मिलिजुली सरकारमा हाल माओवादीको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनाद्र्धन शर्मा छन् । उनले गत २५ भदौमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केही हेरफेर गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए ।

सो समय पनि अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार १४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घटाएका थिए भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले राखेको भन्दा आधा प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत हुने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । उनले मूल्यवृद्धि दरलाई चलाएनन् । निर्वाचनका लागि हुने खर्चलाई उनले पनि निरन्तरता दिए ।

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको केही समयमै देशभरि बेमौसमी वर्षा भएर देशको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिमा महत्वपूर्ण आधार भएको धानबाली नष्ट भएको थियो । अहिले धानको उत्पादन पनि घट्यो । साउन लागेपछि अर्थतन्त्रका सूचकहरू एकपछि अर्को गर्दै खस्किँदै गयो । तरलता अभावका कारण गत कात्तिकको तिहारपछिबाट व्यवसायीले ऋण पाउनै कठिन हुन थाल्यो । महँगो ब्याज तिर्छुभन्दा पनि स्थानीय उद्यमीले पैसा पाउन छाडेका थिए । अहिले त्यो अवस्थामा केही सुधार आएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै हाँसिल हुने बताउँदै आएका थिए । बिहीबार अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने पुँजीगत खर्च जम्मा १३ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले जानकारी गराएअनुसार चालू खर्चमा पनि पुँजीगत खर्चको केही हिस्सा हुन्छ, त्यो खर्च पनि ३८ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र भएको छ । कुल खर्च ३१ दशमलव ४ प्रतिशत भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि अझै अर्थमन्त्री शर्माले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति हुने दाबी गरिरहँदा बजेटको आकार थप घटाइएको छ ।

यसअघि पनि उनले पौडेलको तुलनामा गत भदौमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घटाएका थिए । त्यो आकारलाई पनि उनले फेरि बिहीबार थप ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घटाएका हुन् । पुँजीगत खर्च विष्णु पौडेलको तुलनामा ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँले बढाइएकोमा अहिले ३७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले घटाएका छन् । वैदेशिक ऋण र सहायतका साथै आन्तरिक ऋणको हिस्सासमेत घटाएका छन् । राजस्व लक्ष्य भने अर्थमन्त्री शर्माले घटाएका छैनन् । आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले यो समाचार लेखेका छन ।