कानुन संशोधन आवश्यक छैन : निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ४ जेठमा एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारसमक्ष मिति प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै ४ जेठको मिति प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीलाई स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल गर्न भन्दै बालुवाटार बोलाएर चासो राखेका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई कुन मितिमा निर्वाचन गर्दा सहज हुन्छ भन्दै सोधेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले कुन मितिमा निर्वाचन गर्ने, कति चरणमा गर्ने भनेर आयोगसँग चासो राख्नुभयो, हामीले ४ जेठमा निर्वाचन गरौं भन्यौं, एकै चरणमा गर्ने हाम्रो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो,’ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन कानुनबारे पनि चासो राखेका थिए । सो क्रममा आयोग पदाधिकारीले भने ५ जेठअघि निर्वाचन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक नभएको जानकारी गराएका थिए ।

आयोगले ३१ वैशाख २०७४, १४ असार २०७४ र २ असोजमा गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि नेपालको संविधानबमोजिम ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुने बताउँदै आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा आयोगले सो मितिअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार र आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व भएको सरकारलाई स्मरण गराएको हो ।

यसअघि आयोगले एक चरणमा सम्भव भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्नुपर्ने भएमा १४ र २२ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै सरकासमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगको सो प्रस्तावबारे सत्तारूढ पाँच दलभित्र सहमति नहुँदा सरकारले निर्वाचनबारे थप निर्णय लिन सकेको थिएन ।

केही दिनअघि बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि संविधानसँग बाझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी डाकेर निर्वाचनबारे छलफल अघि बढाएका हुन् ।

अब सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे थप निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनबारे आयोगसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलगायत आयोगका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

१२ अर्ब खर्च अनुमान

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले मंगलबार सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दै गर्दा खर्चको अनुमान पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको हो ।

यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लागेको भन्दै आयोगले यसपटक भने कोरोना महामारीका कारण आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्धका कारण पनि खर्च बढ्ने आँकलन गरेको हो । आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन नहुने हो भने सो अनुमानित खर्चले पनि नभ्याउने र खर्च बढ्ने प्रधानमन्त्रीसँग भनेको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा २०७४ सालमा भन्दा ३० प्रतिशत बढी खर्च हुनेछ । त्यस्तै, २०७४ सालपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतदान सामग्रीको खर्चमा पनि वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।