काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फ अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल प्रहरीतर्फ तीन र सशस्त्र प्रहरीतर्फ एक जना एआईजी थपको तयारी भएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआईजीको दरबन्दी थपका लागि संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । प्रधान कार्यालयको सो प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले अघि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा एआईजी थपसम्बन्धी फाइल ती दुई मन्त्रालयमा नै घुमेको घुम्यै थियो ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयसमेत एआईजी थप्ने प्रक्रियामा सहमत बनेपछि प्रक्रिया थप अघि बढेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एआईजी थपको निर्णय हुनेछ ।
यसअघि एआईजी थपको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट अभाव देखाउँदै अड्काउँदै आइरहेको थियो । एआईजी दरबन्दी थपिँदा तीनमध्ये एउटा कोटा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मानिकटलाई दिने विषयमा उच्च तहमा सहमति बनेपछि दरबन्दी थपको प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्छ ।
‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण केही ढिला भएको हो, प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै निर्णय हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
एआईजी थपको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि नै निर्णय लिन खोजेको भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, सहमति माग्दा आयोगले सहमति दिने नदिने टुंगो थिएन । अर्थ मन्त्रालयले भने निर्वाचन आयोगसँग सो विषयमा चासो भने राखेको थियो ।
यसअघि भने एआईजी दरबन्दी थपसम्बन्धी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव अर्थको स्वीकृतिबिना नै गृह मन्त्रालयले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई अर्थको स्वीकृति लिएर आउन भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआईजीको दरबन्दी थपका लागि ओ एन्ड एमसहित गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको र थप निर्णय नआएको जानकारी दिए ।
‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआईजीको दरबन्दी थपका लागि ओ एन्ड एमसहित गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो तर थप निर्णय आएको छैन,’ प्रहरी प्रवक्ता केसीले भने ।
हाल नेपाल प्रहरीमा एक प्राविधिकसहित ६ एआईजी छन् । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा एआईजी तहमा प्राविधिकसहित नौ दरबन्दी हुनेछ । थपिने पद साधारण सेवातर्फ हुनेछ ।
हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रशासन विभाग र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जमा एआईजीको दरबन्दी छ ।
एआईजी दरबन्दी थप हुँदा डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की, रवीन्द्र धानुक, धिरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार पन्त, घनश्याम अर्याल, वसन्त लामा, उत्तमराज सुवेदी र अरुणकुमार बीसी प्रतिस्पर्धामा रहनेछन् । धानुक भने अर्थमन्त्री शर्माको कोटाबाट एआईजी हुने सम्भावना छ ।
प्रहरीमा एआईजीको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय विभाग बनाउने तयारी छ । त्यस्तै, मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागलाई अलगअलग गर्ने तयारी भएको बताइन्छ । यस्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पनि एआईजीको दरबन्दी राख्ने तयारी छ । हाल ब्युरोमा डीआईजीले नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीतर्फ हाल दुई एआईजीको दरबन्दी छ । कार्य तथा सीमा विभाग र मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागमा एआईजीले नेतृत्व गर्दै आइरहेकोमा सीमा विभागलाई छुट्याउन लागिएको हो ।
प्रहरीतर्फ अहिले गर्न लागिएको एआईजी थपले संगठनको आगामी नेतृत्वमा खासै फरक नपरे पनि सशस्त्रमा भने त्यसले ठूलै उथलपुथल ल्याउनेछ ।
सशस्त्रमा २५ माघमा डीआईजी खड्ग राई र मन्दीप श्रेष्ठ पदावधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसअघि नै दरबन्दी थप भएर बढुवा अघि बढे यी दुईमध्ये एक जना सशस्त्र प्रहरीको आईजीपी बन्नेछन् ।
स्रोतका अनुसार सशस्त्रले एक जना एआईजीको दरबन्दी थपको विषयमा प्रस्ताव गरे पनि गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित ओ एन्ड एम समितिमा त्यसबारे कुनै छलफल नै भएको छैन ।
‘माथिल्लो तहमा दरबन्दी थपको विषयमा कुरा भएको हुन सक्छ, तर ओ एन्ड एम समितिमा त्यसबारेमा कुनै छलफल भएको छैन,’ गृह स्रोतले भन्यो ।
कथंकदाचित ओ एन्ड एम समितिमा छलफल नै नभई माथिल्लो तहबाट तत्काल एआईजीको दरबन्दी थप भएको अवस्थामा त्यसले सशस्त्र प्रहरीमा ठूलै अर्थ राख्ने छ । घर जान लागेका राई र श्रेष्ठमध्ये एक जना १० चैत २०७९ सम्म आईजीपी बन्नेछन् ।
खनालको अवकाशको तीन सातापछि सशस्त्रको नेतृत्वको दाबेदार मानिएका राजु अर्याल र नारायणदत्त पौडेल पनि नेतृत्वमा पुग्न थप ११ महिना कुर्नुपर्नेहुन्छ । यीमध्ये एक जना आईजीपी बन्दा अर्का एआईजीबाटै अवकाशमा जानेछन् । तर, तत्काल एआईजीको दरबन्दी थप नगर्दा दुवै जना पालैपालो आईजीपी बन्नेछन् । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया