निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने संकेत

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन गराउने प्रमुख संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिएको छ । सरकार र आयोग दुवै पक्षको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आयोग र सरकारबीच सहकार्य र समन्वयभन्दा पनि द्वन्द्व र वैमनस्यता बढ्ने देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्तावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर आयोगले प्रस्ताव गरेको भन्दा पाँच महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गृहकार्यमा जुटेपछि सरकार र आयोगबीच द्वन्द्व देखिएको हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत अन्य सत्तारूढ दलको आइतबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नभई असोजमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सोहीअनुसार आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्तारूढ गठबन्धनको सो निर्णयको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आइरहेको छ ।

सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने बताए पनि निर्वाचन आयोग भने कानुन संशोधन गर्ने पक्षमा छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि आगामी २०७९ साल जेठ ५ मा समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनअनुसार पनि जेठ ५ अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउनुपर्ने आयोगको जोड छ ।

तर, सत्तारूढ गठबन्धनले भनेअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा गर्ने हो भने त्यस अवधिसम्म स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुने र स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुने विषय संविधानविपरीत हुने तर्क आयोगका पदाधिकारीको छ । ‘स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुन नपरोस् र संघीय शासन प्रणालीमा कुनै प्रश्न सिर्जना हुन नसकोस् भनेरै हामीले वैशाखमा निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका हौ ।’ निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले भने । उनले आयोगको प्रस्तावविपरीत निर्वाचन असोजमा सार्ने काम गरिए त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने दाबी गरे ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ तर सोही संविधानले नै सरकारले त्यसरी मिति तोक्नुअघि अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने विषयलाई पनि बाध्यकारी बनाएको छ । त्यसैले सरकारले पनि आयोगको परामर्शबिना निर्वाचनको मिति तोक्न नसक्ने भएकाले सरकारलाई पनि असोजमा निर्वाचन गराउन सहज भने छैन् ।

यसैगरी अहिले संविधानको मर्म र स्थानीय निर्वाचन ऐनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार वैशाखभित्रै निर्वाचन भएर जेठ ५ गतेसम्म नयाँ पदाधिकारी आइपुग्नुपर्ने भएकाले पनि आयोग सोहीअनुसार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ तर सरकारले अन्योल सिर्जना गरेपछि आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले गत ३० पुसमा सर्वदलीय बैठकमार्फत वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्न लाग्दासमेत सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेपछि आयोग अझै संशकित बनेको हो ।

संविधानको मर्म र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले जेठ ५ गतेसम्म स्थानीय तहका पदाधिकारी चयन भइसक्नुपर्ने भनेको अवस्थामा सरकार चुनाव धकेल्ने कसरतमा लागेपछि आयोगका पदाधिकारी र सरकारका अधिकारीबीच वैमनस्यता बढेको छ । सरकारले कानुन संशोधन गर्ने गृहकार्य बढाइने बताइरहँदा आयोगले वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान रहेकाले कुनै पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको जवाफ दिइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले आयोगले आवश्यक तयारी गरेकाले आयोग सरकाबाट निर्वाचन मिति घोषणालाई कुरेर बसेको स्पष्ट पारे ।

अन्य कतिपय विकसित र लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै हुन्छ तर नेपालको संविधानले भने सो अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नदिइएकाले यस्तो अवस्था आएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए । उनले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार वैशाखमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उप्रेतीले स्थानीय निर्वाचन सार्ने कुरा लोकतन्त्रको बर्खिलाप हुने बताए ।

उनले संविधानको मर्म र भावनालाई हेर्ने हो भने एकाध ठाउँमा ऐनसँग बाझिए तापनि स्थानीय तह कहिल्यै पनि खाली नहुने र स्थानीय तहको म्याद जेठ ५ गते सकिने कुरा प्रस्ट भएकाले वैशाखमा निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताए ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले पनि आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने बताए ।

आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि कुनै पनि तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त नहोस् र निर्वाचन समयमै होस् भन्नका लागि तथा स्थानीय तहको काम कारबाही प्रभावित हुन नदिनका लागि पनि प्रस्तावित मितिमै चुनाव हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको समयावधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन गर्नु मात्र उपयुक्त विकल्प हो,’ यादवले थपे, ‘त्यसका लागि राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज सबैले सिर्जनात्मक दबाब दिनु राम्रो हुन्छ ।’

‘अहिले विशेष परिस्थिति हुँदै होइन । सामान्य अवस्था रहेका कारण निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर जाँदा ठीक हुन्छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले भने । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।