काठमाडौं । नेपालमा कोरोना माहामारीले भयावह स्वरुप लिएका बेला सरकार भने जनताको कोरोना बीमाबाट पछाडि हटेको छ ।
सरकारको बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिले अबदेखि नयाँ कोरोना बीमा नगर्ने जनाएको छ ।
गत वर्ष जारी बीमाको बीमालेखको अवधि १ वर्षको हुने र त्यो सकिएसँगै नयाँ बीमा नगरिने बीमा समितिले निर्णय गरेको हो ।
पहिलो चरणको बीमालेखको अवधि सकिइसकेको छ । दोस्रो चरणको बीमालेख पनि असार मसान्तमा सकिदैछ । गत भदौ २८ गतेपछि स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत गरिएको बीमालेख असार मसान्तमा सकिन्छ । पहिलो चरणमा १ लाखको बीमा गरेको भएपनि दोस्रो चरणमा भने २५ हजार र ७५ हजार रुपैयाँको मात्र बीमा रहेको थियो ।
सरकारले बीमालेखको अवधि एक वर्षको लागि भनेकाले सोको म्याद सकिएसँगै नयाँ जारी नगरिने बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताएका छन् । यद्यपी हालसम्म कोरोना संक्रमण भएर मागदाबी गर्नेहरुको भने प्रक्रिया पुरा गरेर भुक्तानी हुने पौडेलले बताए ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत् कोरोना बीमाको लागि निर्देशन दियो भने समितिले बीमा गर्न सक्ने उनले बताए । कोरोना महामारी फैलिएयता हालसम्म ६ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख ७५ हजारको कोरोना बीमा प्रमाणित भएको छ । १३ हजार ९ सय ६२ मागदाबी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा प्रमाणिकरण पेन्डिङ रहेको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले भने सरकारले थप रकम नदिएको भन्दै कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेका छन् । सबै प्रक्रिया पुरा हुँदा पनि बीमा कम्पनीहरुले बीमा भुक्तानी नदिएको सेवाग्रहीहरुको गुनासो छ ।
सरकार र कम्पनीहरूबीच १ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी बीमा कम्पनीले नै व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । ५० करोड रुपैयाँ बीमा समितिमा रहेको विपत्ति फण्डबाट र यसले नपुगेको सबै सरकारबाट भुक्तानी हुने बीमा कम्पनी र बीमा समितिकाबीच सहमति भएको थियो । तर सरकारले सहमति अनुसार भुक्तानी नपठाएको बीमा कम्पनीहरुको गनासो छ।
प्रतिक्रिया