काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता खरेलले सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारकै भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामाथि सरकारको पक्षबाट प्रतिरक्षा गर्दै बहसमा सहभागी भएका महान्यायाक्तिवक्ता खरेलले वर्तमान सरकार धारा २ नभै १ अनुसार नै बनेको दाबी गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटनको पक्षमा बहस गर्दै खरेलले नेकपा संसदीय दलमा भएको पद बाँडफाँटको संरचनाले सरकार धारा ७६ (१) अनुसार बनेको प्रमाणित हुने जिकिर गरेका हुन् ।
खरेलले रिट निवेदक मध्ये एक जना नेकपाको मुख्य सचेतक भएको स्मरण गराउँदै निवेदक आफैले धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनेको भन्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘निवेदक आफैं मुख्य सचेतक हुनुहुन्छ। पार्टी एक भएर मुख्य सचेतक, सचेतक चयन भएको देखिन्छ। संसदमा पनि दुईवटा दल देखिँदैन। नेकपा एक भइसकेको प्रमाण यो हो।’
रिट निवेदक स्वयंले धारा १ अनुसारको सरकार भने पनि निवेदकका वकिलहरुले धारा २ अनुसारको दाबी गरेर विवाद सिर्जना गर्न खोजेको खरेलले बताए ।
तर, खरेलको तर्कसुनेपछि न्यायाधीस अनिलकुमार सिन्हाले जिज्ञासा राखेका छन् । न्यायाधिस सिन्हाले महान्यायाधिवक्ता खरेललाई सोधे, ‘३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता भयो । २५ जेठमा संसदीय दलको नेता चुनिए । राष्ट्रपतिको सूचना अनुसार त ‘३ फागुन २०७४ मै दुई पार्टीबीच एकता भएर बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको कुरा आयो त । यो विषयमा प्रष्ट पार्नुहोस ।’
न्यायाधीस सिन्हाको प्रश्नमा खरेलले कुनै जवाफ दिएनन् ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले राजपत्रमा सूचना प्रकाशनबारे पनि सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म विघटन आधिकारिक नहुने विषय उठाएका थिए । खरेलले भने श्रेष्ठकै पालाका केही राजपत्र अझै वेबसाइटमा अपलोड नभएको उदाहरण दिँदै राजपत्रबारे विवाद निकाल्नु अनावश्यक भएको टिप्पणी गरे ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहुमतप्राप्त दलले संसद् विघटन गर्न नपाउने भनी यसअघि आफूले दिएको अभिव्यक्तिमा आज पनि कायमै रहेको समेत बताए । खरेलले आफुले पहिला भिडियोमा बोलेको कुरा ठीक भएको र अहिले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने ठाउँमा भएकोले सरकारको पक्षमा बोलेको जवाफ दिएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा आजबाट सरकारको पक्षबाट बहस सुरु भएको हो ।
प्रतिक्रिया