काठमाडौं । सरकारले विवादास्पद रुपमा गरेको संवैधानिक आयोगका नियुक्ति सिफारिसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएका कागजात सभामुख सापकोटाले फिर्ता पठाएका हुन् ।
सरकारले सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिका बीच गत मंसिर ३० गते विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त ४५ पदमा नियुक्ति गरेको थियो । सोही दिन दिउँसो राष्ट्रपतिले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा टेक्दै नियुक्ति गरे पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भने कुनै निर्णय नभएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । पछि सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि पुष ५ गते ती नियुक्तिहरु सार्वजनिक गरेको थियो ।
सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा संसदीय सनुवाई हुने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै ती पत्र फिर्ता पठाएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले मुख्यसचिवलाई पठाएको पत्रमा भनेका छन् :
नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधिभाको नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा उक्त सभाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु नेपालको संविधान बमोजिम मेरो प्रथम दायित्व र कर्तव्य रहेको छ । तर उक्त सभा विघटन भएको अवस्थामा सार्वभौम जनताको रक्षार्थ सो सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले जनताको तर्फबाट मलाई प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व ममाथि थपिएको छ ।
यसर्थ संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, संचालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निहित भएकोले तथा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम ६ बमोजिम संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कानुनतः प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई नै रहेको छ । यिनै संवैधानिक तथा कानुनी आधार, कारण र अवस्थलार्य मध्यनजर गर्दै माथि उल्लेख गरिएका पदहरुमा उल्लेख गरेअनुरुप देहायको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले तहाँबाट प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखि फिर्ता पठाइएको छ ।
प्रतिक्रिया