काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित एमिकस क्यूरीका सदस्यले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीस थप गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा राय दिँदै क्यूरीका एक सदस्यले न्यायाधीस थपेर संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउन सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनको तर्फबाट पठाइएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू थप्नुपर्ने बताए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत संविधानको व्यवस्था बाहिर जान मिल्छ र ? भनि प्रश्न गरेका थिए । संविधानले नै संवैधानिक परिषदमा कति न्यायाधीस रहने भनेर तोकेका कारण त्यसलाई क्रस गर्न नसकिने प्रधानन्यायाधीस जबराको भनाइ थियो । एमिकस कार्कीले भने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप्दा संविधान बाहिर गएको नमानिने जिकिर गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलास प्रधान्यान्यायाधीसको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय रहन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अध्यक्षताको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा अहिले न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल रहेका छन् । न्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलास कि बृहत पूर्ण इजलासबाट निरुपण गर्ने भन्ने विवाद कायमै छ ।
रिट निवेदकहरुले बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने सरकारको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरुले संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया