न्यायाधीसको प्रश्न : बृहत इजलासले स्थापित गरेको नजिर ५ जनाको इजलासले काट्दा भोलिको न्याय व्यवस्थाले के भन्ला ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको आजको बहस मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको थियो । यस विषयमा पक्ष र विपक्षका वकिलहरुले आज बहस गरेका छन् ।

आगामी शुक्रबार बहसलाई निरन्तरता दिने गरी आजको इजलास स्थगित भएको हो । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले मुद्दालाई बृहत इजलासमा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

महान्यायाधीवक्तालाई न्यायाधीसको गम्भीर प्रश्न

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीसहरुले बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयको नजिरलाई पाँच जनाको इजलासले ओभररुल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै अघि बढाउने या बृहत् इजालमा लैजाने भन्ने विषयमा भैरहेको बहसमा संवैधानिक इजालासकै न्यायाधीसहरुले सो प्रश्न गरेका हुन् ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस गरिरहेका महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेललाई न्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरे ‘ समान खाले मुद्दामा एकपटक ११ जनाको इजलासले कुनै कुराको व्याख्या गरेको छ भने त्योभन्दा कम न्यायाधीश भएको इजलासले त्यसबाट भएको व्याख्यालाई ओभररूल गर्न मिल्छ ?’ न्यायाधीस श्रेष्ठले महान्यायाधीवक्ता खरेललाई सोही नजिरको स्मरण गराएका हुन् । न्यायाधीश श्रेष्ठले खरेललाई सोधेका छन्, ‘ुबृहत् इजलासले नजिर स्थापना गरिसकेको अवस्थामा हामीले त्योभन्दा सानो इजलासबाट स्थापित नजिरलाई ओभररुल गर्दा भोलिको न्याय व्यवस्थाले के भन्ला हामीलाई ?’

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद्‌ विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ११ जना न्यायाधीसको बुहत् इजलासमार्फत फैसला गरेको थियो ।

अर्का न्यायाधीस न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि विगतमा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले स्थापित गरेका नजिर ५ जनाको इजलासले गर्दा विगतमा गरिएको कुरालाई उपेक्षा गरिएको भन्ने प्रश्न उठ्नसक्ने स्मरण गराएका छन् । इजालासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि महान्यायाधीवक्ता खरेललाई संसद विघटनको मुद्दाको छिनोफानो बृहत इजलासले नै गरेकोबारे स्मरण गराएका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध रिट निवेदन दिएका निवेदकहरू नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित १२ जनाले यो मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा बहस भई टुंगो लगाउनुपर्ने लिखित माग गरेका छन् ।

तर, विपक्षी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरिरहेका महान्यायाधीवक्ता खरेलले भने संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । खरेलले विगतको संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नै नभएको बताएका छन् ।