बुुटवल । नेपालमा निकै पहिलेदेखि चलेको एउटा उखान छ-कसैलाई के को धन्दा, घर ज्वाँईलाई खान कै धन्दा । आम ज्वाँईहरुलाई यो उखानले होच्याए पनि लुम्बिनी प्रदेशका ज्वाँईरुपी सांसदहरुले भने उखानलाई चरितार्थ बनाएका छन् ।
कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त भएको बेला, आम नागरिकले सिटामोल नपाईरहेका बेला र कति संक्रमितले अस्पताल पु¥याईदिने एम्बुलेन्स नपाएर ज्यान गुमाएका बेला लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुले भने कडा बन्दाबन्दीकै अवधीमा बैठक बस्यौं भन्दै र यातायात साधनमा हिंड्यौं भन्दै लाखौं रुपैयाँ बैठक भत्ता र यातायात खर्च बुझेका छन् ।
०७६ चैत्र १० गतेपछि गत असोज महिनासम्म मुलुकमा जारी कडा बन्दाबन्दीकै अवधीमा पनि उनीहरु पटक पटक बैठक बसेको र पटक पटक यातायात साधन प्रयोग गरेको भन्दै बैठक भत्ता र यातायात खर्च बुझेको पाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले ३१ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भत्ता र यातायात खर्च बुुझेका छन् । १६ जना पदाधिकारी र ६५ जना सदस्यहरुले २०७६ चैतदेखि २०७७ असोजसम्म मात्र ३१ लाख ३० हजार बैठक भत्ता र यातायात खर्च बुुझेका हुुन ।
यस बीचमा प्रदेशसभा सचिवालयले पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुुविधा, सदन बैठक, समितिका बैठकमा गरी ४ करोड ४६ लाख ९४ हजार ८८३ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ३१ लाख बढी रकम लकडाउन अवधीमै सांसदहरुले बैठक भत्ता र यातायात खर्च बुझेका छन् ।
प्रदेश सरकारले कोरोना कहरकै बीच स्थापना गरेको कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा प्रदेशका सभामुुख पूर्णबहादुुर घर्ती र उपसभामुुख कृष्णी थारुले एक महिनाको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सदस्यहरुले १५ दिनको पारिश्रमिक राख्नु बाहेक उनीहरुको कुनै सहभागिता देखिएको छैन ।
एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको आगामन नै ठप्प पारिएकै अवधीमा ९१ हजारभन्दा बढी भत्ता र यातायात खर्च समेत बुुझेको प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बुटवलमै स्थायी बसोबास गर्ने र बुटवलबाटै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले मात्र ९१ हजार ५०० रुपैयाँ सम्म बुझेका छन् ।
लकडाउन अवधीमा निकै कम बैठक बसेपनि कागजमा भने सबै बैठक बसेको देखाईएको छ र सबै बैठकमा उपस्थिती जनाएर भत्ता वितरण गरिएको छ ।
पदाधिकारीहरुले कति बुझे बैठक भत्ता र यातायात खर्च
८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा एक जना मुख्यमन्त्री र ६ जना मन्त्रीले बाहेक ८१ जना प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सभाबाट सेवा सुविधा लिने गर्छन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुबिधाका विषयमा भने छुट्टै व्यवस्था छ ।
सभामुख घर्तीले ३१ हजार, उपसभामुख थारुले ३० हजार, विपक्षी दलको नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले २८ हजार ५००, नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले ३२ हजार, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक सुुरेन्द्रबहादुर हमाल २८ हजार, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक ३१ हजार बुझेका छन् । यसैगरी, अर्थ, उद्योग पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले ४१ हजार, प्रदेश कानून तथा मामिला समितिका सभापति दामा कुमारी शर्माले ४८ हजार, सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले ३४ हजार रुपैयाँ तलव बाहेक बैठक बसेको भन्दै भत्ता बुुझेका छन् ।
त्यस्तैगरी त्यस्तै कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले ४७ हजार, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले १९ हजार, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकार ३४ हजार भत्ता बुझेका छन् ।
यस्तै, विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले ३६ हजार, नेकपा सचेतक पार्वती पुनले २६ हजार जनता समाजवादी पार्टीको दलको नेता सहस्रराम यादवले ४६ हजार ५०० र कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले ६१ हजार ५०० सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरुले कति बुुझे
सांसद अजय शाहीले २७ हजार, अमरबहादुर डाँगीले ३३ हजार, अर्जुनकुमार श्रेष्ठले २४ हजार, अर्जुुनकुमार केसीले ४९ हजार ५००, अष्टभुजा पाठकले ५४ हजार, इन्द्रप्रसाद खरेलले ३७ हजार ५००, इन्द्रजित थारुले १३ हजार ५००, कमला देवी विकले ४९ हजार ५००, कल्पना पाण्डेले ५४ हजार भत्ता बुझेका छन् ।
यसैगरी कविराम थारुले ४५ हजार, कुलप्रसाद पोखरेलले २७ हजार, कृष्णध्वज खड्का ३७ हजार ५००, कृष्णप्रसाद न्यौपानेले ४९ हजार ५००, कृष्णा केसी ३० हजार, खडगबहादुर खत्री ६० हजार, गीता थापा २२ हजार ५००, चिन्तावती कुर्मी वर्मा १२ हजार, चेतनारायण आचार्य ५५ हजार ५००, जाल्पा भुुसाल, ४६ हजार ५००, तिलकराम शर्मा ३१ हजार ५००, तुलसीप्रसाद चौधरी ५२ हजार ५००, तुुलाराम घर्ती मगर ४५ हजार भत्ता र यातायात खर्च बुझेका छन् ।
त्यस्तै तेजबहादुुर वली ३६ हजार, थानकुमारी थापा ४९ हजार ५००, दिनेश पन्थी ५२ हजार ५००, दिपेन्द्रकुमार अधिकारी ३१ हजार ५००, दिपेन्द्रकुमार पुुनमगर ४२ हजार, दिपेश थारुले २५ हजार ५००, दिपा विकले ५२ हजार ५००, धमकली चौधरीले ५१ हजार, धर्मबहादुुर लाल श्रीवास्तव ४५ हजार, नारायणप्रसाद आचार्यले ३७ हजार ५००, पुरनमान बज्रचार्यले ४५ हजार, पुर्मती ढेगाले ४२ हजार, पुुष्पा थरुनी ४८ हजार, फखरुद्धिन खाँनले ४६ हजार ५०० बुझेका छन् ।
यसैगरी, फौजिया नसिम ३४ हजार ५००, बाबुराम गौतम ४३ हजार ५००, वीरबहादुर राना १८ हजार, भगवती देवी भण्डारी ६४ हजार ५००, भवनेश्वर चौधरी ३४ हजार ५००, तारा जिसीले ७० हजार ५००, माला गोतामे ३१ हजार ५००, याकुव अन्सारी २५ हजार ५००, युवराज खनालले २७ हजार बुझेका छन् ।
त्यस्तै रमा अर्याल ६७ हजार ५००, रमा घर्ती ४६ हजार ५००, रामजीप्रसाद घिमिरे ३९ हजार, रिना नेपाल ३४ हजार ५००, रुन्धावती शर्मा ३७ हजार ५००, रेवतीरमण शर्मा ३० हजार, लौटी थारु ४० हजार ५००, बसीउद्धिन खाँ २८ हजार ५००, विष्णुु पन्थी ३७ हजार ५००, विमला कुमारी खत्री ३१ हजार ५००, विमला पन्थी ३० हजार, बैजनाथ कलवार ३१ हजार ५००, शंकर गिरी २२ हजार ५००, शान्तिदेवी स्वर्णकार २५ हजार ५००, सरस्वती गौतम ५७ हजार, सुुनितादेवी ठठेर ४८ हजार, सुमन शर्मा रायमाझी १० हजार ५००, सुस्मा यादव ४५ हजार र हरि प्रसाद रिजालले ५२ हजार भत्ता बुझेका छन् ।
सांसदहरुले बुझेको यो रकम उनीहरुले महिनावार पाउने पारिश्रमिक भन्दा छुट्टै रकम हो । लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुले महिनावारी ५२ हजार २ सय तलव बुझ्छन् । प्रदेश सभाले बैठक भत्ता प्रतिउपस्थिति १ हजार र यातायात साधनको सरकारी सुबिधा नलिएकाहरुलाई प्रतिबैठक ५ सय यातायात खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचनका बेला जनताको सेवा गर्ने भन्दै कसम खाएर आएका सांसदहरुले आफुले खाइपाई आएका तलब सुबिधामा आफैले पटक पटक बढाएका छन् । उनीहरुको लिने गरेको सुविधा वर्षौ अध्ययन अध्यापन गरेर सबै परीक्षा पास गर्दै कर्मचारीको उच्च पदमा पुगेका अधिकारीहरुको भन्दा आकर्षक छ । राजनीतिलाई पेशा होइन सेवा बनाउँछु भनेर घरबाट निस्केका ती सांसदहरुले राजनीतिलाई पेशा र पैसा कमाउने धन्दाका रुपमा उपयोग गरेको देखिएको छ ।
प्रदेश सभामा सभामुखको मासिक तलब ६० हजार रुपैयाँ छ । तर, उनले मासिक ९३ हजार रुपैयाँसम्म बुुझने गरेको तथ्याँकले देखाएको छ । उनले गएको चैत, वैशाख, जेठ र असारमा ९३ हजार १८० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुुझेको लेखामा देखिएको छ । त्यस्तै उपसभामुखले ५८ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक छ । उनले पनि ८० हजारका दरले तलब बुुझने गर्छिन् ।
प्रदेश सभाका समितिका सभापतिहरूले ५५ हजार ६८० मासिक तलब छ । उनीहरुले पनि मासिक ७० हजारदेखि ९४ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक बुुझने गरेको प्रदेशसभा सचिवालयको हिसावमा देखिन्छ ।
राजनीति त्याग, समर्पण र सेवाको उच्चतम थलो भएको विचार तीनै नेताहरुबाट आउने गरेपनि व्यवहारमा भने राज्य कोषको सानो भन्दा सानो अवसर पनि नछाड्ने गरेको उनीहरुले बुझेको भत्ता रकमबाट स्पष्ट हुन्छ ।
राजनीतिकर्मीले आफ्नो नैतिकता नाप्ने मापदण्ड आफै बनाउनु पर्छ : पूर्व राजदुत पौड्याल
राजनीति गर्नेहरुले आफ्नो आचरण, नैतिकता र चरित्र नाप्ने मापदण्ड आफै बनाउनु पर्ने बताउँछन् नेपाल सरकारका पूर्व मूख्य सचिव एवं पूर्व राजदुत लिलामणी पौड्याल ।
‘स्वनियममा नबस्दा, आत्म अनुशासन कायम नगर्दा र जिवनशैलीको समीक्षा नगर्दा राजनीतिकर्मीको नैतिकता स्खलन हुन्छ’, पौड्याल भन्छन् ।
प्रतिक्रिया