बुटवल । घर निजकैको वडा कार्यालयबाट सबै काम भएपछि दङ्ग परेका जनता, सानातिना कामका लागि पनि राजधानी वा सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका नागरिक र मसिना खालका झै झगडा स्थानीय पालिकाबाटै छिनोफानो हुन थालेपछि खुसी बनेका देशका मतदाताहरु जव आफैले भोट दिएर आफ्नो भाग्य भविश्य कोर्न पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले आफैले तिरेको करको रकम दोहनमा लिप्त हुन्छन् त्यती बेला ती मतदातालाई कस्तो लाग्दो होला ?
हो, जनताको सेवा गर्ने, मतदाताको अभिमतको सम्मान गर्ने र आफ्नो हरेक कर्म देश र जनताका निम्ती सुम्पने सपथ लिएर प्रदेशसभामा पुगेका लुम्बिनी प्रदेशका सभासदहरुले नागरिकको जिवनस्तर उठाउने नीति बनाउने कर्म भन्दा बढी राज्यको दोहन गर्ने गरेका छन् । सेवाकै लागि भनेर निर्वाचनमा कबुल गरेका प्रदेशसभा माननीयहरुले निशुल्क जाँच हुने सुगर, ब्लडप्रेसर जाँचेको बिल समेत पेश गरेर राज्यको ढुकुटीबाट रकम बुझेको पाईएको छ ।
नेकपा कपिलवस्तुका सांसद (हाल प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा लागेका) विष्णु पन्थी आर्थिकरुपमा सम्पन्न परिवारकै सांसद हुन् । उनको बुटवल र कपिलवस्तुको वाणगंगामा गरी दुईवटा घर छन् । खान पुग्ने खेत छ, आफ्नै महंगो गाडी पनि छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भन्न सकिने सांसद पन्थीले प्रदेश सभाबाट उपचार खर्चका नाममा २९ हजार ४४५ रूपैयाँ बुझेको पाईएको छ ।
नेकपा कै हालै प्रचण्ड-नेपाल पक्ष छाडेर ओली पक्षमा लागेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य एवं अर्थ, उद्योग, तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने पनि बुटवलका धनी वर्गकै नागरिक हुन् । उनको बुटवलमा करोड बढी पर्ने घर छ । छोराहरू युरोपमा रहेका तथा बलियो आर्थिक अवस्था रहेका उनले राज्यकोषबाट १२ हजार १६२ रूपैयाँ उपचार खर्च बुझेको देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अष्टभुजा पाठक रूपन्देहीका स्थायी बासिन्दा मात्र होईनन् आर्थिक हैसियत बलियो भएका तराईका जमिन्दार पनि हुन् । उनीमाथि चुनावमा लाखौ खर्च गरेर चुनाव जितेको आरोप पनि छ । तर पाठकले प्रदेश सभाको २०७६ । ७७ को लेखामा उपचार खर्चबापत प्रदेश सभा सचिवालयबाट १९ हजार ३४३ रूपैयाँ बुझेको देखिन्छ ।
हालै खेमा परिवर्तन गरेका तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका नेकपा बुटवलका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ बुटवलका सम्पन्न ब्यवसायी परिवारका सदस्य हुन् । उपचार गर्नकै लागि कतैबाट सहयोग लिनुपर्ने श्रेष्ठको अवस्था देखिँदैन तर उनले पनि उपचार खर्चका लागि भन्दै प्रदेशसभाबाट ३५ हजार १६९ रूपैयाँ लिएका छन् । श्रेष्ठको पनि बुटवलमा आफ्नै घर छ । छोराको करोडौंको कारोवार छ ।
उल्लेखित सांसदहरु त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । यीनीहरु जस्तै सभाका धेरै सभासदहरुले सामान्य भन्दा सामान्य उपचार खर्चको बिल समेत प्रदेश सभामा पेश गरेर रकम बुझेको पाइएको छ । प्रदेश सभाका २८ जना सांसदले सामान्य स्वास्थ्य चेकजाँच गरेको बिल पेश गरेर प्रदेश सभाबाट उपचार बापत रकम बुझ्ने गरेको पाईएको छ । यसरी खर्च बुझ्ने अधिकांस सांसदहरु आर्थिक रूपमा बलियो सम्पन्नशाली नै पर्दछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६ । ७७ मा मात्र प्रदेश सभा सचिवालयबाट सांसदहरूले उपचार खर्चका नाममा १४ लाख ४९ हजार ५५० रूपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । उनीहरूले सुगर, प्रेसर तथा दाँत चेकजाँच गरेको समेत प्रदेश सभामा बिल बुझाएका छन् ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा उपचार खर्च लिन पाइने व्यवस्थालाई सदुपयोग गर्दै उनीहरुले यस्तो सुबिधा उपभोग गरेका हुन् । पत्याउनै नसकिने बिल ल्याएर पनि माननीय ज्युहरुले उपचार खर्च दाबी गरेको प्रदेशसभा सचिवालयको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
सामान्यतया सुगर जाँचको ५० रुपैया भन्दा बढी पर्दैन, ब्लड प्रेसर जाँच अधिकांस स्थानमा निशुल्क हुन्छ भने केहि क्लीनीकहरुले १० रुपैयाँ लिने गर्दछन् । तर सांसदहरुले त्यत्ती जाँच गरेको हजार बढी बिल समेत पेश गरेर रकम बुझेको नाम नलेख्ने सर्तमा एक जना अधिकारीले बताए ।
प्रदेशसभाले बनाएको सेवा सुबिधा सम्बन्धी कानूनमा एक जना सांसदले उपचारबापत एक वर्षमा ५ लाख रूपैयाँसम्म उपचार रकम कोषबाट लिन पाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभामा ४ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ । नेकपा, नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व छ ।
यस्तो छ सांसदहरुको रकम बुझेको विवरण :
अनुमानीत १० लाख भन्दा बढी खर्च गरेर पनि ज्यान बचाउन नसकिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका तत्कालीन नेता स्व. बलदेव शर्मा पोखरेल प्रदेशसभा सचिवालयबाट ४ लाख ८६ हजार ८२४ बुझेको देखिएको छ । स्व. पोखरेल प्रदेशसभाबाट सबै भन्दा बढी उपचार खर्च लिएका सांसदमा पर्छन् । उनी लामो समय उपचारमा रहेका र उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भईसकेको छ ।
प्रदेशसभाबाट दोस्रो ठुलो रकम बुझ्ने सांसदमा सभाका सभामुख स्वयं हुन् । प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उपचार खर्चका नाममा प्रदेश सभाबाट १ लाख २९ हजार ४८६ रूपैयाँ बुझेका छन् ।
उपसभामुख कृष्णी थारूले ३४ हजार ८८२, गीता थापाले २५ हजार ५४९, आशा स्वर्णकार ३६ हजार २७६, थानकुमारी थापा चापागाईंले ३ हजार ४८६, दीपा विकले २७ हजार ७००, धनकली चौधरीले ५ हजार ४४०, निर्मला क्षेत्रीले १३ हजार ९२२, पार्वती पुन गहतराजले ५ हजार ४७५, पुर्मती ढेगाले १३ हजार २८५, पुष्पा थरूनीले १६ हजार ७०७, मोहम्मद याकुब अन्सारीले १ लाख १२ हजार ३०, रुन्धावती शर्माले २२ हजार ११७, लौटी थारूले १३ हजार ५५३, बसिउद्धिन खाँनले २५ हजार ६७९, विजयबहादुर यादवले ६३ हजार ७१९, विमला शर्मा पन्थीले ५३ हजार ४२०, शान्तिदेवी स्वर्णकारले १२ हजार १५४ र सरस्वती गौतमले ३० हजार ४९६ रूपैयाँ उपचार खर्चको नाममा प्रदेश सभाबाट बुझेका छन् ।
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद कल्पना पाण्डेले ९४ हजार ८६४, नेकपा सांसद कमलराज श्रेष्ठले १२ हजार ७७४, डा. कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले ३९ हजार ४९६, कृष्णा केसीले ७४ हजार ६७ रूपैयाँ बुझेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसद संख्या छ ।
त्यसो त प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई उनीहरुले नै पास गरेको बिधेयक अनुसार आकर्षक सेवा सुविधा पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभामा सभामुखको मासिक तलब ६० हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै उपसभामुखले ५८ हजार, प्रदेश सभाका समितिका सभापतिहरूले ५५ हजार ६८० र सदस्यहरूले ५२ हजार मासिक सुविधा पाउने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । आफ्नो कार्यकाल भित्रै सेवा सुबिधा तोक्ने र बढाउने काम समेत सांसदहरुले गरेका छन् । गत वर्षको साउनदेखि उनीहरूको सुविधासहित १५ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
सांसदलाई घर भाडाबापत १५ हजार रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराइन्छ । रुपन्देहीमा घर हुनेलाई सांसदहरूलाई ७ हजार ५०० रुपैयाँ घर मरम्मत भने दिईने गरेको छ ।
प्रदेश सभा बैठकमा उनीहरूको भत्ता एक हजार हुन्छ । त्यस्तै संसदीय समितिका बैठकको पनि भत्ता हुन्छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखबाहेक सबै सांसद कुनै न कुनै समितिमा छन् ।
उपचारको सामान्य खर्च बुझ्नु नैतिकताको स्खलन् : पूर्व मूख्यसचिव पौड्याल
प्रदेशसभाका सांसदहरुले बुझेको उपचार खर्चलाई नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौड्याल नैतिकता स्खलनको संज्ञा दिन्छन् । पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको विचारमा राजनीति जनताको सेवा गर्नका लागि हो भन्ने नसोँचेर राजनीति राज्यको दोहन गर्नका लागि मात्र गर्ने हो भन्नेहरुबाट त्यस्तो काम हुन्छ ।
आफुलाई कति सम्म सुबिधा लिने भन्ने विषयमा आत्मअनुशासनको सिमारेखा कोर्न सकेन भने सत्तामा बस्ने मान्छेबाट सत्ताको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुने मुख्यसचिव पौड्यालको भनाई छ । ‘हाम्रो जस्तो समाजमा जहाँ प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पूर्ण उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र बलिया छैनन्, नागरिकको निगरानी उनीहरु सम्म पुग्दैन त्यस्तो स्थानमा राजनीतिककर्मीले आत्म अनुशासन बलियो नबनाउंदा अराजकता र कुशासन बढ्छ ।’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया