मौद्रिक नीतिबारे उद्योगी व्यवसायी र बैंकरको सुझाव अर्थतन्त्र उकास्न बजारमा तरलता प्रवाह बढाऊ

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति विस्तारित (एक्स्पान्सनरी) प्रकृतिको आउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् ।

कर्जाको ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गर्ने र रिफाइनान्स गर्ने गरी विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवस्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिमा आवस्यक प्रावधानहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले समावेस गर्नेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले बजेटबाट उद्योगी व्यवसायीहलाई सम्बोधन हुन नसकेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत रिलिफका प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने बताए। ज्योतिले थ्रि आर (रिड्युस, रिस्टक्चर र रिफाइनान्स)का आधारमा मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘बजेटबाट हामीले केही कुराहरु रिलिफ प्याकेजेजहरु उद्योग व्यवसायीहरुलाई निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन भएन् । त्यसैले हामीले मौद्रिक नीतिबाट तीनवटा कुरामा विशेष ध्यान दिइराखेका छौं । रिड्युस, रिस्टक्चर र रिफाइनान्स यो तीनवटा आरमा गएका छौं ।’

ब्याजको आधारदर घटाउने, सिआरआर घटाउने, एसएलआर घटाउने, स्प्रेड रेट घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा व्यवसायी ज्योतिले जोड दिए । उनले सिसिडी ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पु¥याउने, एसएलआर १० बाट ८ प्रतिशतमा ल्याउने र अपरेटिङ कस्टमा कमि गर्न सकेमा बेस रेट घट्न सक्ने र यसले कर्जाको ब्याजदर घट्न गई बजारमा तरलता बढ्ने बताए ।
उनले भने, ‘रिड्युसको कुरा गर्नुपर्दा हामीले जुन बेस रेट हो त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ । बेस रेट घटाउँदा क्याल्कुलेसनहरु उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेर जस्तो सिआरआर रेसियो हामीले घटाउन सकिन्छ । सिसिडी ८० बाट ८५ गर्न सकिन्छ र सिआरआर घट्छ । त्यसले गरेर ब्याजदर घट्छ । सिआरआर ८० बाट ८५ गर्दा ३ प्रतिशत जति घट्छ । त्यसैगरी एसएलआर १० बाट ८ प्रतिशतमा ल्यायौं भने अर्को २ पोइन्ट र जेनरल्ली अपरेटिङ कस्टको चाहिं बेसरेटको कम्पोजिसन २५ प्रतिशत जति छ । यो सबै कुरा हामीले घटाउन सक्यौं भने बेस रेटमा १ प्रतिशत जति घटाउने सम्भावना देखेको हुनाले हामीले यो सिआरआर, सिसिडी, एसएलआरको पक्ष राखेर बेस रेट घटाउने एउटा कुरा छ । अर्को घटाउनेमा स्प्रेड रेटमा ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने भनेर हाम्रो आग्रह छ । अहिले मुख्य भनेको उद्योग व्यवसायहरुलाई तरलता चाहिराखेको छ, क्यासफ्लो चाहिराखेको छ । त्यसैले वर्किङ क्यापिटल लो लेबल फण्ड कम ब्याजदरमा आयो भने हामीले अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, बैंकको ब्याज तिर्न, राजश्व तिर्न सदुपयोग हुन्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति आवस्यक रहेको बताए । अग्रवालले मौद्रिक नीतिमा कुनैपनि कन्सटाक्सनरी प्रोभिजन हुन नहुनेमा जोड दिए । कोभिड १९ बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेमा केन्द्रीत हुनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिलाई हामीले अहिलेको अवस्थामा एकदमै एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति चाहियो । कन्सटाक्सनरी प्रोभिजन हुन भएन् । पहिलो कुरा त त्यही भन्छु मौद्रिक नीतिमा । आगामी आउने मौद्रिक नीति कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेमा केन्द्रीत हुन पर्छ । (रिकभर अफ द ड्यामेज सेक्टर अफ द इकोनोमि कोभिड १९ भनेर) कोभिड १९ को प्रभावबाट सिथिल भएको अर्थतन्त्र एउटा त पुनरउत्थान भयो अर्को सिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिशिल बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरु गरिनु पर्दछ । त्यसपछि मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रीत हुन प¥यो । मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्नप¥यो ।’

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्देशित गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी वित्तीय उपकरणहरुको परिचालनमा चुनौति बढाएको बताए। विस्तारित मौद्रिक नीतिले मात्रै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास हुने अग्रवालले स्पस्ट पारे । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटले निर्देशित ७ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिको लागि पनि यो धेरै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । विस्तारित मौद्रिक नीतिको साथै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासले मात्र आर्थिक गतिविधिहरु गतिशिल हुन सक्छ । किनभने यसको प्रभावले गर्दा किन प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको कुरा आयो भने कोभिड १९ को प्रभावबाट हामीले २ वटा कुरा विचार गर्नुपर्छ । एउटा त प्रतिस्पर्धी अर्को सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमि तिर जानुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी जुन इम्पोर्ट बेस इकोनोमिमा छौं नि त्यसलाई अव आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ जानुपर्ने अहिलेको आवस्यकता यो कोभिड १९ को प्रभावबाट हाम्रो देशमा मात्रै होइन सम्पूर्ण विश्वका अन्य देशहरुमा पनि यहि देखियो कि सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमिले मात्रै कुनैपनि देशको इकोनोमिलाई स्थायित्व प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हो । अर्को अव इन्फ्लेक्सन रेटको करा गरौं आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा निर्देशित सात प्रतिशतको इन्फल्ेक्सन रेटलाई कायम राख्न मौद्रिक नीतिले आपूर्ति प्रणाली सरल, सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति आउनुप¥यो ।’

सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकशर्मा पौडेलले भने कोभिड १९ का कारण देखिएको असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए। पौडेलले उद्योग व्यवसाय बन्द हुन सक्ने अवस्थालाई अध्ययन गरेर स्टीमुलस प्याकेजहरु आवस्यक रहेको जिकिर गरे । उनले मौद्रिक नीतिले सिद्धान्तमा मात्र नभएर वास्तविक फिल्डमा गएर व्यवसायलाई पुनरजागरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमको मोनिटरी पोलिसि अर्थतन्त्रले एक्सपेट गरेको छ । असाधारण मोनिटरी पोलिसि भन्नाले मैले के भन्न खोजेको हो भने व्यवसाय उद्योग जसरी यसले असर गरेर कोही फर्कन नसक्ने कोही बन्द गर्नुपर्ने कोही अलिकति अप्ठेरो अवस्थामा परेका हुन सक्छन । त्यसलाई डिटियलिङ गरेर त्यो आधारमा राहत सहुलियत एउटा स्टिमुलस प्याकेजहरु देखिने र जुन कार्यान्वयनमा हुन सक्छ जुन थेउरीमा मात्र नभएर वास्तवमा फिल्डमा गएर व्यवसायी उद्यमी व्यक्तिको लाइफमा फरक पर्ने किसिमका त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई व्यक्ति व्यवसायलाई पुनरजागरण गर्न सक्छ । ताकि हामी फेरी दौडेर यथास्थितिमा भेट्टाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजान सक्छौं ।’

कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थमन्त्रमा गम्भिर असर परेको र बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु मौद्रिक नीतिबाट आफ्नो समस्या सम्बोधन हुनेमा विस्वस्त देखिएका छन् । खासगरी बजारमा तरलता प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने र बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले जोड दिने अपेक्षा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।